पुणे : बोगस जात प्रमाणपत्रे शोधण्यासाठी नियुक्त केलेल्या "जात प्रमाणपत्र वैधता समित्या" कमकुवत ठेवण्यात आल्या असून वैधताप्रमाणपत्रेदेखील बनावट वाटली जात असल्यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्रातील हजारो विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत.  "जात पडताळणी प्रमाणपत्राचे वाटप ऑनलाइन केल्यामुळे राज्यातील समाज कल्याण विभागाच्या दफ्तर दिरंगाईत कोणताही बदल झालेला नाही. दलाली, गैरव्यवहारदेखील कमी झालेला नाही. राज्य शासनाने फक्त ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सोय केली आहे. मात्र, "टेबलाखालील" कार्यपद्धती कायम ठेवली आहे. देशात पासपोर्ट पटकन मिळतो पण जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थी किंवा नोकरदाराचा छळ केला जातो, अशी प्रतिक्रिया एका कृषी पदवीधराने दिली.  जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी महसूल विभागाच्या एका छळप्रक्रियेतून गेल्यानंतर छळाचा दुसरा टप्पा आदिवासी विकास विभाग किंवा समाजकल्याण विभागाच्या जात प्रमाणपत्र वैधता समित्यांच्या माध्यमातून सुरू होतो. राज्यभर आता प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पुरेसे मनुष्यबळ, तांत्रिक सुविधा आणि ऑनलाइनची संपूर्ण प्रक्रिया न राबविल्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वाटपात पारदर्शकता व गतिमानता आलेली नाही.  राज्यात १९९७ पर्यंत जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी पुण्यात एकच उच्चस्तरीय समिती होती. त्यानंतर १९९५ मध्ये प्रत्येक महसूल विभागात विभागीय जात पडताळणी समिती तयार करण्यात आली. महसूल आयुक्त किंवा आयएएस दर्जाचा अधिकारीच या समितीचा अध्यक्ष असावा, अशी अट शासनाने ठेवली. मात्र, सुधारणेचादेखील काहीही उपयोग दफ्तर दिरंगाई कमी करण्यासाठी झाला नाही. "बोगस जातीच्या दाखल्यांच्या आधारे पुण्याच्या बीजे मेडिकल कॉलेजमध्ये सर्रास प्रवेश मिळत असल्याचे उघड झाल्यामुळे राज्य शासन भानावर आले. त्यातून जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभाग यांनी स्वतंत्र समित्या तयार केल्या. मात्र, गोंधळ मिटला नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभागाची समिती आहे. तथापि, ऑनलाइन यंत्रणा मुद्दाम कमकुवत ठेवून अजूनही विद्यार्थ्यांचा छळ केला जातो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

जात पडताळणी प्रमाणपत्राला आला सोन्याचा भाव  कोणत्याही निवडणुकीत, सरकारी नोकरीसाठी तसेच शैक्षणिक वाटचालीत नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. याशिवाय म्हाडाची घरे, सरकारी कोट्यातील पेट्रोलपंप, अनुसूचित जाती व जमातीमधील कायद्याच्या आधारे चालणारे दावे, आदिवासी शेतजमिनी अशा विविध कामांसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्तीचे झाल्यामुळे या प्रमाणपत्राला आता सोन्याचा भाव आला आहे. 

बनावट पडताळणीपत्रानंतरही शासन सुस्त  बारावीचा निकाल लागताच राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ८ ते १५ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी येतात. याशिवाय पदवी, पदविका, विधी शिक्षण तसेच सीईटीच्या विविध परीक्षांनाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र वितरणाची पद्धत वेळखाऊ व संशयास्पद का ठेवली गेली, या प्रमाणपत्राला साधा होलोग्राम का लावला जात नाही, पुण्यात बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र वाटपाचे गुन्हे दाखल होऊनसुद्धा ऑनलाइन वितरण सुटसुटीत का होत नाही, असे सवाल कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेत.