अमरावती : खरीप हंगाम अर्ध्यावर आला असतानासुद्धा पीक कर्जासाठी टाळाटाळ होत आहे. या विरोधात सोमवार (ता. १०) पासून प्रत्येक बँकेत जात भाजप कार्यकर्ते शेतकऱ्यांना साहाय्यक म्हणून मदत करतील तसेच बँकेमध्ये ठिय्या आंदोलन करतील, असा इशारा भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष तसेच माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिला आहे.

खरीप हंगामासाठीचे कर्ज जुलै पर्यंत मिळणे अपेक्षित असते. परंतु यावर्षी शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र, कर्ज माफीसाठी कोणत्याच प्रकारचे नियोजन न करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना हंगाम अर्ध्यावर आला असताना पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आता कर्जमाफीच्या याद्यांची तपासणी झाल्यावर सुद्धा शेतकरी बँकेत गेल्यानंतर त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  कर्जमाफी झालेल्यांना, जुने कर्ज असलेल्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे पीक कर्जा करता फक्त सातबारा, आठ-अ, आधार कार्ड एवढ्याच गोष्टींची आवश्यकता आहे. बँका मात्र शेत नकाशा, दहा-अकरा बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र, फेरफार अशी अनावश्यक कागदपत्रे मागत आहेत. त्यामुळे शेत नकाशासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयात गर्दी उसळली आहे. फेरफारसाठी तलाठ्याकडे जावे लागत आहे. बँका कर्जमाफी झालेल्या दिनांकानंतरचे व्याज भरण्याकरिता सुद्धा शेतकऱ्यांना बाध्य करीत आहेत. बँकांना व्याज न घेण्याचे निर्देश सहकार मंत्र्यांनी दिले होते. बँका त्यांचे पण आदेश जुमानत नसल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे. अमरावती विभागात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून २२०१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप अपेक्षित असताना अवघे १३५१ कोटी कर्ज वाटप झाले आहे. अमरावती जिल्हा बँकेने फक्त ३३ टक्के रकमेचे वाटप केले आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत राष्ट्रीयीकृत बँकांना पाच हजार ९७४ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी फक्त १८३४ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. विभागात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्ज वाटपाची टक्‍केवारी अवघी ३० आहे. अमरावती जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केवळ २३ टक्‍के कर्जवाटप केले आहे.