जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत गेल्या वर्षी जे निकष होते, ते हेतुपुरस्सरपणे बदलण्यात आले व ही योजना कंपन्यांचे भले करणारी तयार केली. ही योजना मंत्र्यांचे खिसे गरम करण्यासाठी आहे, की शेतकऱ्यांसाठी असा आरोप राज्याचे माजी मंत्री तथा भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी सोमवारी (ता. २) पत्रकारांशी वार्तालाप करताना केला.

फळ पीकविमा योजनेत केळी पिकासाठी जाचक परतावा निकष लागू केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान झाले तरी परतावे मिळू शकणार नाहीत. या संदर्भात भाजपने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून हे निकष बदलण्याची मागणी केली.

या वेळी माजी मंत्री महाजन यांच्यासह जळगावचे खासदार उन्मेष पाटील, रावेरच्या खासदार रक्षा खडसे, आमदार सुरेश भोळे, डॉ. राधेश्‍याम चौधरी व इतर नेते उपस्थित होते. यावेळी महाजन यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला. यासंदर्भात सोमवारी (ता. ९) जिल्ह्यात मोठे आंदोलन केले जाईल, असेही महाजन म्हणाले.

महाजन म्हणाले की, केळी पिकासाठी जुने निकष बदलून केळी उत्पादकांवर अन्याय केला. ही योजना कुणासाठी आहे, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. मंत्र्यांचे खिसे गरम करण्यासाठी ही योजना असून, राज्य शासनाने केळी उत्पादकांवर अन्याय केला आहे. राज्य शासनाला जे अधिकार दिले होते, त्याचा योग्य उपयोग केला नाही. आता शासन केंद्र सरकारवर आरोप करून हात झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारची काहीही चूक नाही. जी चूक केली, गडबड केली ती राज्यातील मंडळीने केली आहे. हा प्रश्‍न अतिशय गंभीर असून,