औरंगाबाद: खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके वेळेवर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गतिमान व्यवस्था निर्माण करण्याकडे महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाईड्स सीड्स डीलर्स असोसिएशनच्यावतीने (माफदा) राज्याचे मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. 

‘माफदा’ने वेधलेल्या लक्षानुसार, राज्यात एक कोटीपेक्षा जास्त हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी केली जाते. यामध्ये जवळपास ४० लाख हेक्‍टर कापूस, ४० लाख हेक्‍टर सोयाबीन, ८ लाख हेक्टर मका, तर २५ ते ३० लाख हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, बाजरीसह विविध प्रकारच्या डाळवर्गीय पिकाची पेरणी केली जाते. राज्याला जवळपास ३ लाख टन सोयाबीन बियाणे, १ कोटी ३० लाख कापूस बियाणे पाकीटे, १६ हजार टन मका बियाणे आणि उर्वरित २५ ते ३० लाख हेक्टर क्षेत्रावरील ज्वारी, बाजरी, डाळवर्गीय पिकासाठीचे बियाणे आवश्यक असते. 

येत्या खरीप हंगामाचा विचार करता गत दोन महिन्यात पुरवठादार कंपन्यांकडून विक्रेत्यांना मालाचा पुरवठा अत्यल्प वा कमी प्रमाणात झाला आहे. यापुढील काळात सर्व कृषी निविष्ठांचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी पुरवठादार कंपन्यांना सूचना देण्याची गरज आहे. खरीप हंगामाच्या यशस्वीतेसाठी बियाणे खते कीटकनाशके यांचा पुरवठा मे २०२० पर्यंत राज्याच्या सर्व ग्रामीण भागातील घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. निविष्ठांचा पुरवठा वेळेवर न झाल्यास खरिपाचे नियोजन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. 

लॉकडाऊनमध्ये कृषी निविष्ठांचा विक्रेत्यांना पोहोच करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था व मनुष्यबळ यासंबंधीच्या अडचणी येत आहेत. याच अडचणी मालपुरवठा करून घेण्यासाठी विक्रेत्यांनाही येत आहेत. त्यामुळे उत्पादन त्याची वाहतूक करण्यासाठी व्यवस्था व आवश्यक मनुष्यबळाच्या अडचणीचे निराकरण शासन स्तरावरून गतिमान पद्धतीने होण्याची आवश्यकता असल्याचे माफदाच्यावतीने कृषी मंत्री दादा भुसे व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कळविण्यात आले आहे.  कृषी विभागाकडून हालचाली सुरू..  कृषी विभागाकडून मागणी, उपलब्धता जाणून घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत सविस्तर आढाव्याअंती नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती विभागीय कृषी कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली. तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत, लवकरच जिल्हानिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. असे असले तरी निविष्ठा उपलब्ध होण्यातील अडथळ्यांची संख्या पाहता येत्या खरीपाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी कृषी विभागासह कृषी निविष्ठा उद्योगाला अतिगतिमान पद्धतीने कार्य करण्याशिवाय पर्याय नाही.