नाशिक: महाराष्ट्र राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये काम करणारे सचिव ते शिपाई अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून अध्यादेश काढा, नाहीतर पुन्हा मुंबई येथे न्यायहक्कांसाठी आंदोलन पुकारू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघ यांनी मुख्यमंत्री व पणनमंत्री यांना निवेदनातून दिला आहे.  आपल्या मागण्यांसाठी बाजार समिती कर्मचारी संघाने अनेकदा पाठपुरावा केला. मात्र शासनाने दखल न घेतल्यामुळे १५ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान उपोषण केले. या वेळी सहकारमंत्री सुभाष देहसमुख यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेऊन बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. येत्या २८ तारखेपर्यंत जर बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा अध्यादेश काढला नाही, शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेतले नाही किंवा पगारासाठी अनुदान दिले नाही तर सरकारने न्याय दिला नाही असे होईल. तर कर्मचारी पुन्हा दुसरे आंदोलन पुकारतील असा इशारा देण्यात आला आहे.  यावर महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघाचे नाशिक विभागीय उपाध्यक्ष नीलेश दिंडे, बुलडाणा जिल्हा प्रतिनिधी विलास फुंडकर, कुशी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शिवाजीराव मगर (कृउ बास, पुसद - यवतमाळ), पुरुषोत्तम खडांगळे (पैठण - औरंगाबाद), प्रशांत शिंगणे (देऊळगाव राजा - बुलडाणा), धनराज शिपणे (चिखली - बुलडाणा), सतीश निकम (गंगापूर - औरंगाबाद) यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.