कोल्हापूर : केंद्रीय खत व रसायन मंत्रालयाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या डी.बी.टी. योजनेत आता नवे बदल झाले आहेत. देशातील प्रत्येक खत विक्रेत्यास आता पॉस मशिनद्वारे रासायनिक खतांची विक्री करताना 'जीएसटी' (वस्तू आणि सेवा कर)चा उल्लेख करावा लागणार आहे.  शेतकरी खत खरेदीसाठी जेव्हा खताच्या दुकानातून खत विकत घेतो, त्या वेळी त्याला पॉस मशिनवरून आधार क्रमांक सांगावा लागतो. त्यानंतर खताची खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना खरेदीची पावती मिळते. इतके दिवस या पावतीवर जीएसटीचा उल्लेख नव्हता. आता या पावतीवर खताच्या विक्रीनंतर त्याच्या जीएसटी विक्रेत्याची माहिती, खत खरेदीदाराचे नाव, पत्ता या माहितीचा उल्लेख असेल.

अनेक खत विक्रेत्यांकडे जीएसटी क्रमांक उपलब्ध नाही. याआधी जीएसटी क्रमांक नसले तरीदेखील पॉस मशिनवर खतांची विक्री होत होती. तसेच पॉस मशिनमध्ये जीएसटीची नोंद होत नसे. परंतु आता यात सुधारणा झाल्यानंतर खत विक्रेत्यांना राज्य सरकारच्या कर विभागाकडून हा क्रमांक मिळवावा लागणार आहे. या प्रणालीद्वारे खत विक्रीचे व्यवहार पारदर्शक होतील, असे सूत्रांनी सांगितले.  

आठ दिवसांपासून इतर राज्यांत प्रारंभ 

आठ दिवसांपासून या प्रणालीस सुरवात करण्यात आली आहे. नवी दिल्ली, पद्दुचेरी, आसाम, मिझोराम, मेघालय, नागलँड, मणिपूर, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, दीव दमण येथे ही प्रणाली सुरू केली आहे.