अमरावती ः समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत अकोला जिल्ह्यात कोणती कामे झाली, याची माहितीच देता न आल्याने अकोला जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकावर तडकाफडकी बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली.

शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगदरम्यान कारवाई करण्यात आली.

आत्महत्या निवारणासाठी असलेल्या प्रकल्पाला पूर्णवेळ संचालक न दिल्या गेल्याने एखाद्या प्रकल्पाची कशी वाताहात होते, याचा आदर्शच समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाने घालून दिला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात या प्रकल्पाची घोषणा झाली. 2008-09 पासून राबविण्याचा निर्णय झालेल्या या प्रकल्पाची मुदत डिसेंबर 2017 मध्ये संपणार होती.

परंतु डिसेंबर 2018 पर्यंत त्याला वाढ देण्यात आली. काही वर्षे या प्रकल्पाचे कामकाज प्रभारी संचालक म्हणून उपजिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी पाहिले.

त्यानंतर प्रभारी म्हणून गणेश चौधरी होते आता पुन्हा के. एम. अहमद यांच्याकडे प्रभार आहे. पूर्णवेळ संचालकच या प्रकल्पाला देण्यात आला नाही. त्यामुळे आंधळ दळतंय... अशीच परिस्थिती या प्रकल्पाची झाली. माहिती देता आली नाही शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी अमरावतीवरून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रकल्पाचा आढावा घेतला. मुख्य सचिव प्रवीण परदेशीदेखील या वेळी उपस्थित होते.

अकोला जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक सतीश गद्रे यांना जिल्ह्यात राबविलेल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीविषयी माहिती देता आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर तडकाफडकी बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली.

असा आहे प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी तसेच टाटा ट्रस्ट या दोघांकडून या प्रकल्पाकरिता सुमारे 800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची निवड तत्कालीन पंतप्रधान पॅकेजसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे झाली.

नैराश्‍यग्रस्त, महिला, अल्पभूधारक आणि अतीअल्पभूधारक लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. अनुदान स्वरूपात मदत करण्याऐवजी बॅंकेचे कर्ज, दुधाळ जनावर खरेदी केल्यानंतर प्रकल्पातून एकूण रक्‍कमेच्या 30 टक्‍के रक्‍कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते.