औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) माध्यमातून देशातील व राज्यातील नामवंत संशोधन संस्थांसोबत तांत्रिक सहकार्यासाठी करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे आता बदलत्या हवामानामध्ये शेतीचे चांगले नियोजन करण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल. तसेच, कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना विविध भागांतील शेतकऱ्यांसाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार कृषी हवामान सल्ला देणे शक्‍य होणार आहे.     ‘पोकरा’अंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ५१४२ गावांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. हवामान बदलानुसार उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे आवश्‍यक आहे. यासाठी प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या लघू - पाणलोटातील गावांना नियमित कृषी हवामान सल्ला मिळणे आवश्‍यक आहे. तसेच, कमी पर्जन्यमानकाळामध्ये पिकांवर होणारा विपरीत परिणाम कमी करण्यासाठी आपत्कालीन पीक आराखडा तयार करण्याबाबतचे ज्ञान गावपातळीवर असणे आवश्‍यक आहे.  या पार्श्र्वभूमीवर ‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत देशातील व राज्यातील नामवंत संशोधन संस्थांबरोबर शुक्रवारी (ता. १७) तांत्रिक सहकार्यासाठी करार करण्यात आला, त्यासाठी प्रकल्पाच्या मुंबई कार्यालयात विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कृषी विद्यापीठांबरोबर सामंजस्य करार, तर केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था हैदराबाद (CRIDA) यांच्यासोबत करार मसुदा अंतिम करण्यात आला. प्रकल्प संचालक गणेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीला कृषी संशोधन परिषद दिल्ली (ICAR) येथील साहाय्यक निदेशक डॉ. एस. भास्कर, केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. जी. रवींद्र चारी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख, कृषी विद्यावेत्ता व संशोधन संस्थांबरोबरचे सामंजस्य कराराचे समन्वयक म्हणून काम पाहणारे विजय कोळेकर आणि इतर शास्त्रज्ञ व प्रकल्प कार्यालयातील विशेषज्ञ उपस्थित होते. असे आहेत कराराचे विषय केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था हैदराबाद या संस्थेशी लघू पाणलोट (गावसमूह)स्तरावर आपत्कालीन पीक आराखडा तयार करणे आणि नियमित कृषी हवामान सल्ला देण्याचा करार करण्यात आला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, डॉ. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी या तीनही विद्यापीठांशी पिकाची पाण्याची गरज अचूकपणे ठरविण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, कोरडवाहू शेतीच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्यासाठी हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शेतीचे नुकसान कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सल्ला देण्याचा करार करण्यात आला आहे.