यवतमाळ  : उमरखेड येथे कापूस खरेदी केंद्र नसल्याने उमरखेड, दिग्रस, महागाव या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची होरपळ होत आहे. त्याची दखल घेत उमरखेड येथे कापूस खरेदी केंद्राला मान्यता द्यावी, अशी मागणी उमरखेड बाजार समिती सभापती बाळासाहेब चंद्रे पाटील यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे केली आहे. यवतमाळचे पालकमंत्री, वनमंत्री संजय राठोड यांची भेट घेऊन कापूस खरेदी केंद्राचा मुद्दा त्यांच्याकडे मांडण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ तसेच भारतीय कापूस महामंडळ यांच्या वतीने जिल्ह्यात कापूस खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र कापसाचे सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या दिग्रस, उमरखेड, महागाव या तीन तालुक्यात एकही केंद्र देण्यात आले नाही. उमरखेड येथे हमीभाव कापूस केंद्र असल्यास महागाव व दिग्रस तालुक्यातील शेतकऱ्यांची सोय होते. मात्र या वेळी उमरखेडला देखील वगळण्यात आले. उमरखेड, दिग्रस, महागाव या तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आर्णी येथील केंद्राशी जोडण्यात आले आहे. आर्णी येथे कापूस विकायचा झाल्यास शेतकऱ्यांना १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर कापावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वाहतुकीवर मोठा खर्च होतो. परिणामी हमीभाव मिळून देखील त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. , ही चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. उमरखेड तालुक्यातील बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील ९९८ कापूस उत्पादकांनी कापूस विक्री करता समिती कार्यालयात नोंदणी केली आहे. ही माहिती पणन महासंघाला कळवण्यात आली. उमरखेड तालुका शेतकरी सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग सोसायटी लिमिटेड यांनी कापूस जिनिंग युनिट व त्या अनुषंगाने इतर सोयीसुविधा खरेदी सुरू होण्यापूर्वी अद्ययावत करण्याबाबत या कार्यालयास लेखी कळवले आहे. तालुक्यात १५७ गावे आहेत, या गावांतील कापूस उत्पादकांचा वेळ व पैसा हमीभाव केंद्र विना खर्च होणार आहे. हे हेलपाटे थांबण्यासाठी उमरखेड येथे हमीभाव केंद्राची सुरुवात करावी, अशी मागणी होत आहे.