नाशिक : केंद्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शेती आणि संबंधित उद्योग अडचणीत आहेत. याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात घोषणाबाजी करून बुधवारी (ता.२६) निषेध नोंदविला. 

समितीने देशातील २०० हुन अधिक संघटनांना बरोबर घेऊन प्रतिकार दिन साजरा केला. केंद्राने शेतकरीविरोधी आणि श्रमिकविरोधी धोरणे राबवून शेतकरी, शेतमजुरांना अडचणीत आणले आहे. मोदी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. परंतु हा निव्वळ भांडवलदारधार्जिणा आहे. सरकार सर्वसामान्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सरकारचे पॅकेज शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार यांच्यासाठी निरर्थक असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. 

केंद्र सरकारच्या तुटपुंज्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव राजू देसले, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, शेतकरी संघर्ष संघटनेचे संघटक नाना बच्छाव, शेतकरी आवाज संघटनेचे कैलास खांडबहाले, प्रभाकर वायचाळे आदी उपस्थित होते. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी विविध मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या.या बाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना देण्यात आले. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, पीक कर्जाचे रखडलेले वितरण, मोफत बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा, रब्बी हंगामातील पिकांची पूर्ण नुकसान भरपाई आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. जिल्हाभरात समितीशी संलग्न असणाऱ्या विविध शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या गावात सामाजिक अंतर पाळून निदर्शने केली.