पुणे : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आता देशातील खासगी महाविद्यालयांना थेट अधिस्वीकृती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातून अधिस्वीकृती मिळवण्याचा मान फक्त बारामती कृषी महाविद्यालयास मिळाला आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन तसेच कृषी शिक्षण व संशोधनाबाबत विविध देशांसोबत झालेल्या करारामुळे बारामती कृषी महाविद्यालयाने एक वेगळा कृषी शिक्षण पॅटर्न देशात तयार केला. अधिस्वीकृतीमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे बारामती अॅगरिकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांनी म्हटले आहे. अधिस्वीकृतीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून महाविद्यालयाचे प्रयत्न सुरू होते. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ट्रस्टचे अध्यक्ष शरद पवार व अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांच्याकडून कृषी शिक्षण उपक्रमाचा सातत्याने आढावा घेतला जात होता. पदवी अभ्यासक्रमाबाबत आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थांशी करार कसे करावेत, याविषयी ‘रोल मॉडेल’ म्हणून बारामती महाविद्यालयाचे नाव केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पुढे केले आहे.

बारामतीमधील कृषी शिक्षण पद्धतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी एका विशेष समितीने अभ्यास केला होता. विविध देशांसोबत झालेले करार, देशातील पहिले भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र, देशी गोवंश सुधारणा प्रकल्प, उतिसंवर्धन प्रयोगशाळा याबाबी नावीन्यपूर्ण असल्याचा अहवाल ‘आयसीएआर’ला सादर केला होता.

कृषी महाविद्यालयातील सुसज्ज मनुष्यबळ, प्रयोगशाळा, स्मार्ट क्लासरूम, वसतिगृह, क्रीडा, शैक्षणिक उपक्रमातील सुविधा यांचीही पाहणी या समितीने केली होती. विशेष म्हणजे राज्यातील एकाही खासगी महाविद्यालयाला अद्याप अधिस्वीकृती मिळालेली नाही.

बारामतीमधील कृषी शिक्षण राज्यात नव्हे, तर देशातही वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणारे असावे यासाठी आम्ही गेल्या ११ वर्षांपासून दिवसरात्र मेहनत घेत आहोत. अधिस्वीकृती म्हणजे या मेहनतीचे फळ आहे. या वाटचालीत देशी-विदेशी संस्थांची मदत, राज्य व केंद्राची मदत घेतली गेली आहे. आम्ही दर्जा व गुणवत्तेसाबतच शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक सुविधांना सतत प्राध्यान्य दिले आहे. - प्राचार्य नीलेश नलावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारामती अॅग्रिकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्ट