विजयवाडा, आंध्र प्रदेशः आंध्र प्रदेश सरकारने स्थानिकांना खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी उद्योगांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या विषयीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. स्थानिकांना खासगी उद्योगात आरक्षण देणारे आंध्र प्रदेश पहिले राज्य ठरले आहे.  खासगी उद्योगातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना डावलेले जात असल्याच्या कारणावरून देशात सतत आंदोलने आणि वाद होताना दिसतात. स्थानिकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर उद्योग उभे राहतात. मात्र, स्थानिकांना निर्माण झालेल्या रोजगाराचा लाभ मिळत नाही, त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याच्या भावनेतून देशात आतापर्यंत अनेक आंदोलने आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. उद्योग स्थापन्या झाल्यानंतर स्थानिकांना रोजगार द्यावा, यावर प्रत्येक राज्यांमध्ये चर्चा घडत असतात. मात्र, चर्चेनंतर तो मुद्दा पुन्हा बासनात पडतो. परंतु, आंध्र प्रदेश सरकारने या मुद्यावर कृती करत विधेयक मांडले आहे. विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.  आंध्र प्रदेश विधानसभेत सोमवारी (ता. २२) ‘आंध्र प्रदेश एम्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅंडिडेट इन इंडस्ट्रीज-फॅक्ट्रीज ॲक्ट २०१९’ विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकात केवळ राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योग आणि कंपन्यांमध्येच नाही तर हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यात स्थापन होणाऱ्या उद्योग आणि कंपन्यांमध्येही हे आरक्षण लागू होणार आहे. हा कायदा राज्यात लागू झाल्यानंतर खासगी कंपन्या आणि उद्योग, भागीदारी उद्योग, राज्यातील उद्योग आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी उद्योगांमध्ये तीन वर्षांत ७५ टक्के स्थानिकांना नोकरी द्यावी लागणार आहे.   ...तर कौशल्य प्रशिक्षण द्यावे रोजगार कायद्यानुसार अस्तित्वातील उद्योग, कंपन्यांमध्ये तीन वर्षांत ७५ टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देणे बंधनकारक आहे. उपलब्ध नोकऱ्यांसाठी स्थानिकांमध्ये पात्र उमेदवार नसतील तर उद्योग, कंपन्यांनी तीन वर्षांत स्थानिक उमेदवारांना सरकारच्या सहयोगातून प्रशिक्षण द्यावे आणि त्यांना नोकऱ्या द्याव्यात, अशी तरतूद रोजगार कायद्यात आहे. या तरतुदीमुळे खासगी स्थानिक उमेदवारांना डावलण्यासाठी खासगी उद्योग पात्रतेचे जे कारण पुढे करत होते त्याला जरब बसणार आहे.  

त्रैमासिक अहवाल करणे बंधनकारक सर्व कंपन्या आणि उद्योगांना स्थानिक उमेदवारांना दिलेल्या नोकऱ्यांचा अहवालही सादर करावा लागणार आहे. नोकऱ्यासंदर्भातील त्रैमासिक अहवाल स्वायत्त संस्थेला सादर करणे बंधनकारक आहे. या अहवालात नोकऱ्यांविषयीचा सर्व तपशील देणे आवश्‍यक आहे. एखाद्या मालक, नोकरी देणाऱ्यांनी या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांना दंड आकारण्यात येणार आहे.    मध्य प्रदेश ७० टक्के आरक्षण देण्याची शक्यता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कलनाथ यांनी अलीकडेच राज्य सरकार स्थानिकांना खासगी आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ७० टक्के आरक्षण देण्याच्या विचारात असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘राज्यातील खासगी नोकऱ्यांमध्ये मध्य प्रदेशातील उमेदवारांना आम्ही ७० टक्के आरक्षण देणार आहोत. कायद्यानुसार खासगी आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना अधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. आम्ही अगोदरच उद्योग धोरणात बदल केले आहेत. त्यामुळे उद्योगांना राज्य सरकारच्या सवलतीचा फायदा स्थानिकांना ७० टक्के नोकऱ्या दिल्यानंतर मिळणार आहे. आम्ही लवकरच यासंबंधीचा कायदा बनविणार आहोत,’’ असे मुख्यमंत्री कमलनाथ म्हणाले.   काय आहे विधेयकात...