पुणे : राज्यात आतापर्यंत १९ हजार गावांमधील शेतकऱ्यांच्या सातबारांमधील दुरुस्तीची कामे पूर्ण करून संगणकीय सात-बारा तयार केले गेले आहेत; मात्र अजूनही राज्यातील ५७ टक्के गावांमधील सात-बारा अपूर्णावस्थेत आहेत.

शेतकऱ्यांना घरबसल्या ऑनलाइन सातबारा मिळवून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून तो रेंगाळला आहे. याला तलाठीवर्गाचा विरोध आणि तांत्रिक सुविधांचा अभाव असतानादेखील शासनाने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.

ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांच्याकडून संगणकीय सातबारा कामकाजाचा रोज आढावा घेतला जात आहे. गावातील तलाठी अडचण येताच ई-फेरफार कक्षाशी संपर्क साधत असल्याने कामकाजाला वेग आल्याचे दिसून येते.

केंद्र शासनाच्या ''डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम''चाच एक भाग म्हणून राज्यातील ४३ हजार ९४४ गावांमधील शेतकऱ्यांना संगणकीय सात-बारा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत ४३ टक्के गावांमधील उताऱ्यांची दुरुस्तीची कामे तलाठीवर्गाने मेहनतीने पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे या गावांचे संगणकीय सात-बारा तयार झाले आहेत.

तसेच, बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आवारात बसवलेल्या व्हेंडिंग मशिनमधूनदेखील शेतकऱ्याला डिजिटल सातबारा मिळू शकतो; मात्र अद्याप ५७ टक्के गावांमध्ये सात-बारा दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत.

सात-बारा दुरुस्तीची कामे पूर्ण झालेल्या गावांमधील तलाठी कार्यालयांतदेखील बिनचूक आणि संगणकीय सात-बारा मिळू शकतो; मात्र तो डिजिटल स्वरूपाचा नसून त्यावर तलाठ्याचा सही-शिक्का सध्या तरी घ्यावा लागेल, असेही महसूल विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

संगणकीय सात-बाराच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नुसताच प्रिंट केलेला सात-बारा दिला जात होता; मात्र प्रिंट सात-बारा देणे हा या प्रकल्पाचा हेतू नसून सातबारा ''बिनचूक'' आणि ''डिजिटल सिग्नेचर''चा हवा, असे बंधन घालण्यात आले आहे.

वाशीम, अकोला आघाडीवर डिजिटल सातबारा देण्यासाठी साताबारा दुरुस्तीची कामे राज्यभर सुरू आहेत. त्यात वाशिम व अकोला जिल्ह्यात १०० टक्के कामे झाली आहेत. ३५८ तालुक्यांपैकी २९ तालुक्यांची कामे आटोपली असून, उर्वरित तालुक्यांमध्ये रेंगाळलेले काम रेटण्यासाठी राज्य शासनाची जोरदार धडपड सुरू आहे.