मुंबई ः बीटी कपाशीच्या बीजी-टू बियाण्यांच्या साठ्याप्रकरणी कृषी विभागाने केलेल्या मोठ्या कारवाईत तब्बल २४ कोटी रुपयांची २ लाख ८४ हजार रुपये किमतीची बियाण्यांची पाकिटे जप्त करण्यात आली. औरंगाबाद येथील ग्रीन गोल्ड सीड्स कंपनीवर केलेल्या या कारवाईतील बहुतांश बियाण्यांची पाकिटे ही वापराची मुदत संपून गेलेली आहेत. तसेच ज्या गोदामात हा साठा सापडला आहे, ते गोदाम नोटिफाय नसल्याचे आढळून आल्याने कंपनीने छुप्या पद्धतीने हा साठा केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  यवतमाळच्या विषारी कीटकनाशकांमुळे शेतकरी मृत्यू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बियाणे आणि कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांवर कृषी खात्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. खात्याच्या बियाणे आणि कीटकनाशके गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने नुकतीच औरंगाबाद येथील ग्रीन गोल्ड सीड्स कंपनीचा बीटी कॉटन बीजी-टू बियाण्यांचा साठा जप्त केला. १,२७९ क्विंटलचा हा साठा असून, याची किंमत सुमारे २४ कोटी रुपये इतकी आहे. २ लाख ८४ हजार पाकिटे बियाणे यात आहेत. यातली बहुतांश पाकिटे ही मुदत संपलेली असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे, औरंगाबाद तालुक्यातील चिखली अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या गोदामात हा साठा ठेवण्यात आला होता, ते गोदाम नोटिफाय नसल्याचे आढळून आले आहे. पन्यांना त्यांची उत्पादने कुठे ठेवली आहेत याची अधिकृत आणि संपूर्ण माहिती कृषी विभागाला पुरवावी लागते. मात्र, या प्रकरणात कंपनीने या गोष्टीचे उल्लंघन केल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. कंपनीने गोदामातील साठ्याची माहिती कृषी विभागापासून लपवून ठेवली. त्याचमुळे कृषी खात्याने कंपनीला विक्री बंदचे आदेश देत बियाण्यांच्या साठ्यासह गोदामही सील केले आहे.  जप्त केलेल्या साठ्यातली बहुतांश पाकिटे वापराची मुदत संपून गेलेली आहेत. प्रयोगशाळेतील तपासणीनंतर नियमानुसार विशिष्ट दर्जा कायम असलेल्या बियाण्यांना एक्सपायरीनंतरही सहा महिन्यांसाठी मुदत वाढवून मिळते. हंगामात विक्री न झालेल्या बियाण्यांच्या पाकिटांना अशी मुदत वाढवून मिळते. जप्त केलेल्या साठ्यापैकी काही पाकिटांना मार्च २०१८ पर्यंतची वाढीव मुदत मिळाली आहे. तर काही साठ्याची मुदत वाढवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. मात्र, मुदत वाढवून घ्यायची तर साठ्याची माहिती कृषी विभागापासून का लपवली हा मुद्दा खात्याकडून अधोरेखित केला जात आहे. 

मुदत संपून गेलेल्या साठ्यावर तारण कर्ज कंपनीने वापराची मुदत संपून गेलेल्या बियाण्यांच्या साठ्यावर चिखली अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून तारण कर्ज घेतले असल्याचेही पुढे आले आहे. मुदत संपून गेलेल्या साठ्यावर बँकेला असे कर्ज देता येत नाही. ही बाब कृषी खात्याकडून सहकार विभागाच्या निदर्शनाला आणून दिली जाणार आहे. त्यानुसार बँकेवरही कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.