पुणे : साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’ देण्यात शिखर बॅंक आडकाठी करीत असल्याचे साफ चुकीचे आहे. उलट बॅंकेने ८४८ कोटी रुपये मंजूर केले. त्यापैकी पात्र २३ कारखान्यांना १२४ कोटी वितरितदेखील केले आहेत, असा दावा राज्य सहकारी बॅंकेने केला आहे.  शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यासाठी केंद्र सरकारने कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना आणली. मात्र मायनस एनडीआर श्रेणीतील कारखान्यांना अद्याप कर्ज मिळालेले नाही.

मायनस एनडीआर म्हणजे उणे नक्त विनियोगक्षम भांडवल समजले जाते. अशा कारखान्यांकडे गुंतवणुकीसाठी भांडवल नसल्याचे या श्रेणीतून स्पष्ट होते.  राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाच्या म्हणण्यानुसार, “काही जिल्हा बॅंकांनी कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले गेले. मात्र, राज्य बॅंक कर्ज वितरित करीत नाही. यामुळे एकाच धोरणाबाबत विषमता तयार झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.”  शिखर बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, “बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी हा प्रश्न गांभीर्याने हाताळला असून मायनस एनडीआरच्या २८ कारखान्यांनादेखील कर्ज देण्याची शिफारस नाबार्डकडे केली आहे. साखर संघ वस्तुस्थिती सांगत नाही. नियमात असलेल्या कारखान्यांना सव्वाशे कोटींचे वाटपदेखील तातडीने करण्यात आलेले आहे.”  “मायनस एनडीआर श्रेणीतील कारखान्यांना कर्ज देण्याचे अधिकारच शिखर बॅंकेला नाहीत. त्यामुळे दुजाभाव करण्याचा प्रश्नच नाही. मायनस एनडीआर श्रेणीतील कारखान्यांनी तितक्याच रकमेची मालमत्ता तारण दिल्यास कर्ज देण्याचा पर्याय शिखर बॅंकेने ठेवला होता. कायदेशीर पर्याय स्वीकारायचे नसल्यास बॅंकदेखील नियमबाह्य कर्जवाटप करू शकत नाही,” असेही बॅंकेच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कारखान्यांना पर्याय दिला होता एखादा कारखाना दहा कोटी रुपयांनी ‘मायनस एनडीआर’मध्ये असताना तेवढ्याच, म्हणजे दहा कोटींची कोणाचीही मालमत्ता कारखान्याच्या वतीने गहाण दिल्यास कारखान्याचे खाते ‘पॉझिटिव्ह एनडीआर’मध्ये रुपांतरित होते. मात्र हा पर्याय कोणीही स्वीकारला नाही. एकाही कारखान्याच्या प्रशासनाने किंवा संचालकाने मालमत्ता तारण ठेवण्याबाबत संमती दिली नाही, असा दावा बॅंकेने केला आहे.