खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून नाफेड १०० बायो सीएनजी प्लॅंट उभारणार असून, यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे नाफेडच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. कृषी पिकांच्या अवशेषांवर प्रक्रिया करणाऱ्या या एका युनिटची क्षमता १०० ते ३०० टनापर्यंत राहणार आहे. त्याची सुरवात उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथे तीन केंद्रांच्या उभारणीपासून करण्यात येणार आहे. उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक उत्पादक राज्य असून, साखर कारखान्यातून त्याचे टाकाऊ भाग मुबलकपणे उपलब्ध होऊ शकतात, असे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव के. चढ्ढा यांनी सांगितले. नाफेड ही सहकारी संस्था प्रामुख्याने तेलबिया आणि कडधान्ये विविध सरकारी योजनाअंतर्गत किमान हमीभावाने खरेदी करण्याचे काम करते. त्याचप्रमाणे प्रमाणित बियांणे, जैविक खते, सेंद्रिय उत्पादने यांसह विविध घटकांचे उत्पादन आणि विपणनाचे काम करते. नाफेडने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये २५२ कोटी रु. इतका नफा मिळवलेला असून, त्यांची उलाढाल ३२१३ कोटी रुपये आहे. नाफेडने बायो सीएनजी उत्पादन प्रकल्पासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपन्या, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रम यांच्यासह गुंतवणुकीसाठी रिलायन्स सारख्या ४ ते ५ खासगी कंपन्या यांच्याशी आधीच करार केले आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये देशभरात १०० युनिट्सची उभारणी करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. प्रथम दिल्ली विभागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक युनिट हे १०० ते ३०० टन क्षमतेचे असून, त्यातून क्षमतेच्या दहावा हिस्सा इतका सीएनजी मिळू शकेल. उत्पादित होणाऱ्या बायोगॅसच्या खरेदीसाठी इंडियन ऑईल सोबत करार झाला असून, ते प्रतिकिलो ४८ रुपये याप्रमाणे खरेदी करतील, असेही त्यांनी सांगितले. सध्या नाफेड साखर कारखाने, मंडई अशा ठिकाणावरून प्रक्रियेसाठी उपलब्ध होणाऱ्या कचऱ्यांचा अंदाज घेत आहे. तसेच ज्यांच्याकडून टाकाऊ घटकांची उपलब्धता होऊ शकेल अशा मध्यस्थ, संस्था यांचा शोध सुरू आहे.