पुणे  ः चौदावा वित्त आयोग संपुष्टात येत असून, पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामविकासाला निधी हवा असल्यास, तातडीने गावांचे पंचवार्षिक विकास आराखडे तयार करावेत, अन्यथा निधी दिला जाणार नाही, असे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी दिला आहे. 

याबाबत बोलताना श्री. देवकाते म्हणाले, की चौदावा वित्त आयोग ३१ मार्च २०२० मध्ये संपुष्टात येत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार पंधराव्या वित्त आयोगांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामविकासासाठीचे पंचवार्षिक नियोजनाचे आराखडे करावयाचे आहेत. या आराखड्यानुसारच दरवर्षी निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी तातडीने विकास आराखडे तयार करून सादर करावेत. हा विकास आराखडा कशा पद्धतीने असावा याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. हे विकास आराखडे केंद्र सरकारच्या www.planplus.nic.in या वेबसाइटवर अपलोड केले जाणार आहेत. ग्रामविकास आराखड्यानुसार संबंधितांना निधी दिली जाईल. एका व्यक्तीला सुमारे प्रति ४५० रुपये या प्रमाणे लोकसंख्या आणि गावाच्या क्षेत्रफळानुसार निधी देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव म्हणाले, की राज्य सरकारने २८ मे २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी पंचवार्षिक आराखडे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, सदस्य; तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे सभापती, अध्यक्ष पदाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभांचे नियोजन केले आहे.

आतापर्यंत जिल्ह्यात ३२५ ग्रामसभा घेण्यात आल्या आहेत. त्यातून गावातील रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, मानवविकासावर २५ टक्के, महिला व बालकल्याणासाठी १० टक्के, मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येनुसार खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. अशा विविध मुद्यांच्या आधारे पंचवार्षिक आराखडा तयार करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर आराखडे जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात येणार आहेत.