Continuous Rain as Natural Disaster : गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमधील सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. पण नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषामध्ये बसत नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करता येत नव्हती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सलग पाच दिवस १० मिमी पेक्षा अधिक पावसाची नोंद झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार १५ जिल्ह्यातील १५ लाख ५७ हजार ९७१ हेक्टरवरील शेतीपिकांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानग्रस्तांना १५०० कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकाराने दि. १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मि.मी पाऊस झाल्यास महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अहमदनगर, अमरावती, अकोला, संभाजीनगर, बीड, बुलढाणा, जळगाव, जालना, नागपूर, नाशिक, धाराशिव, परभणी, वाशिम व सोलापूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जवळपास १५ लाख ५७ हजार ९७१ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते.

या १५ जिल्ह्यांमध्ये ३३ टक्के पेक्षा जास्त नैसर्गिक आपत्ती झालेल्या २६ लाख ५० हजार ९५१ शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी महसूल आणि वन विभागाच्यावतीने करण्यात येणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून नुकसानीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

काय आहे निर्णय

राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या "अतिवृष्टी" या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील २४ तासामध्ये ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील "सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)" हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात आला आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील