देशात सध्या गव्हाच्या किंमती (wheat Price) वाढल्या आहेत. बाजारात ऑक्टोबर महिन्यात गव्हाची आवक (Wheat Import) चांगली असूनदेखील किंमती वाढल्या आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे काळ्या समुद्राच्या प्रदेशातून धान्य निर्यातीला (Food Export) परवानगी देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमार्फत जो करार करण्यात येणार होता त्यातून रशियाने माघार घेतलीय. याच परिणाम म्हणून जागतिक बाजारातही गव्हाच्या किंमती पाच टक्क्यांनी वाढल्यात.  

यावर रोलर फ्लोअर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार म्हणाले की, "सध्या दिल्लीतील पिठाच्या गिरण्यांना २,७०० रुपये प्रति क्विंटल दराने गहू वितरित केला जातोय. तर बेंगळुरूमधील गिरण्यांना २९००-२९८० रूपये प्रति क्विंटल दराने गहू वितरित होतोय." कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात १ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान ८.१३ लाख टन गव्हाची आवक झाली असून २०१५ नंतरची ही सर्वात मोठी आवक आहे. २०१५ मध्ये या कालावधीत ९.७६ लाख टन गव्हाची आवक झाली होती. 

गव्हाच्या किंमती किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) च्या वर गेल्या आहेत. गव्हाची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल २०१५ रूपये आहे.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मागच्या एक महिन्यापूर्वी किरकोळ बाजारात एक किलो गव्हाचा दर सुमारे ३१ रूपये होता. ३० ऑक्टोबरला दर उतरून ३०.३७ रुपयावर गेले. मागच्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात गव्हाचा किरकोळ बाजारातील दर २७.६३ रुपये प्रति किलो होता. गव्हाच्या पिठाच्या किंमतीतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. 

आता गव्हाची आवक वाढली असली तर दरवाढ होतेच आहे. मिलर्स आणि विश्लेषक यामागे दोन मुख्य कारणं असल्याचं सांगतात. यातलं एक मुख्य कारण म्हणजे २०२३ च्या फेब्रुवारी-अखेर किंवा मार्चच्या सुरुवातीला गव्हाचं नवं पीक बाजारात येईल, तोपर्यंत परिस्थिती हाताळण्यासाठी बऱ्याच गिरण्यांकडे गव्हाचे साठे उपलब्ध नाहीत.

यातलं दुसरं कारण म्हणजे, केंद्राने यावर्षी खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS) गहू बाजारात आणलेला नाही. OMSS मुळे गिरण्यांना कमी किमतीत कच्चा माल खरेदी करता येतो. त्यामुळे  बाजारभाव आणि महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते.

चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जुलै दरम्यान ३.८३ दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात झाली होती. मागच्या वर्षी ही निर्यात १.४९ दशलक्ष टन इतकी होती. केंद्राने १३ मे पासून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली असली तरी ज्यांनी १२ मे पूर्वी क्रेडिट पत्र जमा केली होती त्यांना गव्हाची निर्यात करण्यास परवानगी आहे.

यावर विश्लेषक सांगतात की, "सरकारने गहू उत्पादनाचे जे अंदाज जाहीर केलेत त्यापेक्षा प्रत्यक्ष उत्पादन काही दशलक्ष टनांनी कमी असण्याची शक्यता आहे. नाहीतर भारतीय अन्न महामंडळाने आणखीन गहू खरेदी केला असता."

गहू उत्पादक पट्ट्यात उष्णतेच्या लाटा आल्यामुळे गव्हाच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला होता. भारतीय अन्न महामंडळाने यंदा १८.७९ दशलक्ष टन गव्हाची खरेदी केली आहे. मागच्या वर्षी ४३.४४ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. अन्न मंत्रालयाचे अधिकारी सांगतात त्याप्रमाणे, २५ दशलक्ष टन गव्हाची खरेदी आताच करता येणार नाही, गहू आधी बाजारात आला पाहिजे. पण विश्लेषक आणि भागधारक अधिकाऱ्यांच्या या म्हणण्यावर साशंक आहेत.

उत्तरप्रदेशातून जितक्या प्रमाणत गहू यायला हवा होता, तितका तो आलेला नाही. कदाचित डिसेंबर महिन्यात हा गहू बाजारात येऊ शकतो, असे जाणकारांनी सांगितले. यंदा शेतकऱ्यांना लवकर पेरण्या केल्या आहेत. त्यामुळे उष्णतेच्या लाटा येण्याआधी पीक काढून होतील. सोबतच पिकाखालील क्षेत्रातही वाढ झाल्याचं कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.