Pune: देशातील बाजारात सध्या गव्हाचे दर (Wheat Rate) तेजीत आहेत. मागील चार महिन्यांमध्येच गव्हाचे दर सरासरी २३०० रुपयांवरून २९०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. तसेच सरकार खुल्या बाजारात गहू विकत (Wheat Sale) नाही, तोपर्यंत गव्हाचे दर कमी होण्याची शक्यता नाही, असे जाणकार सांगत आहेत.

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचा पुरवठा कमी झाला. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर वाढले. नेमका याच काळात देशातील नवा गहू बाजारात आला. देशात गव्हाचा साठाही भरपूर होता. त्यामुळे देशातून विक्रमी गहू निर्यात झाली. पण सरकारला देशातील गहू उत्पादनाचा अंदाज आला नाही. विक्रमी उष्णतेमुळे देशातील गहू उत्पादन घटले. तर दुसरीकडे निर्यातही मोठ्या प्रमाणात झाली.

खुल्या बाजारात गव्हाचे दर हमीभावापेक्षा वाढले. त्यामुळे सरकारच्या हमीभाव खरेदीला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यंदा सरकारने ४२० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नंतर त्यात कपात केली गेली; मात्र सरकारला केवळ १८६ लाख टन गहू मिळाला. त्यामुळे सरकारकडील गव्हाचा बफर स्टॉक घटला. तसेच बाजारातील आवकही कमी झाली.

देशातील गव्हाचे वाढलेले दर कमी करण्यासाठी सरकारने गहू, गहू पीठ, रवा आणि मैदा निर्यातबंदी केली; मात्र देशातील दरवाढ पाहून शेतकरी आणि स्टॉकिस्ट यांनी गव्हाची विक्री कमी केली. त्यामुळे वरचेवर गव्हाचे दर वाढत गेले. सरकारने गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर दर काहीसे नरमले होते; मात्र मागील चार महिन्यांमध्ये गव्हाच्या दर प्रतिक्विंटल २ हजार ३०० रुपयांवरून २ हजार ९०० रुपयांपर्यंत वाढले.

खुल्या बाजारात विक्री आवश्यक

देशातील गहू दरवाढ पाहून प्रक्रिया उद्योगाने सरकारकडे खुल्या बाजारात गहू विक्री करण्याचे आवाहन केले. गव्हाचे दर कमी करण्यासाठी सरकारला किमान ३० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकावा लागेल; मात्र आधीच बफर स्टॉक कमी असल्याने सरकारने खुल्या बाजारात गहू विक्रीचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे गव्हाचे दर वाढतच आहेत.

दर विक्रमी टप्पा गाठणार

सरकारने खुल्या बाजारात हस्तक्षेप करून दरनियंत्रण केले नाही तर गहू लवकरच दराचा विक्रमी टप्पा गाठेल, असा अंदाज प्रक्रिया उद्योगांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने आपल्या साठ्यातील गहू खुल्या बाजारात विकावा, हा सर्वांत योग्य पर्याय असल्याचेही उद्योगाचे म्हणणे आहे.