अकोला ः जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ब्रँडेड नसलेल्या व पॅकिंग पूर्व अन्नधान्य व खाद्य पदार्थांवर (GST On Food Item) पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा घेतलेला निर्णय सामान्य जनतेवर महागाईचा बोजा लादणारा आहे. याचा विरोध करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर व विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स (Vidarbh ChamberOf Commerce )या राज्याच्या व्यापार, उद्योग क्षेत्राच्या शिखर संस्थांनी घेतला आहे.

२०१७ मध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू करताना अन्नधान्यावर जीएसटी लावणार नाही, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. नंतरच्या काळात ब्रँडेड अन्नधान्य व खाद्य पदार्थांवर जीएसटी लावला. आता तर नॉन ब्रँडेड अन्नधान्य व खाद्य पदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय हा अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारी आहे. आधीच महागाईने सामान्य माणूस बेजार झाला आहे. त्यात पाच टक्के जीएसटीचा मार हा सामान्य लोकांचे कंबरडे मोडणारा ठरणार असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. अन्नधान्याबरोबरच दुग्धजन्य पदार्थ, दही, पनीर, ताक, चुरमुरे, गूळ, पापड यांसारख्या वस्तूंवर कर लावून सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम केले जाणार आहे. त्या बरोबरच छोटे व्यापारी मोडीत निघणार असून, फक्त मोठ्या ब्रँडेड कंपन्यांचा व्यापार वाढणार आहे.

गेल्या शंभर वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या व्यापार, उद्योग, कृषी उद्योग क्षेत्राची शिखर संस्था म्हणून कार्यरत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रिकल्चर व विदर्भ चेंबरतर्फे यांच्याकडून तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री, जीएसटी कौन्सिलकडे याचा विरोध नोंदविण्यात आला असून, लवकरच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन व्यापारी, अडत मार्केट व सामान्य ग्राहकांच्या अडचणी मांडण्यात येतील. जीएसटी कौन्सिलच्या सर्व सदस्य, अर्थमंत्रालयांनाही याबाबत निवेदन देणार असल्याची माहिती विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स अकोल्याचे अध्यक्ष निकेश गुप्ता यांनी दिली.