Kolhapur News : केंद्र सरकारने ‘एपीआय’ प्रणालीच्‍या वापराबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. जे साखर कारखाने ‘एपीआय’ प्रणाली विकसित करणार नाहीत, अशा साखर कारखान्यांना जानेवारीचा साखर कोटा रोखण्याचा इशारा केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना दिला आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ अखेर हे काम पूर्ण करा, अन्यथा साखर कोटा रोखण्याच्या कारवाईला सामोरे जा, असे केंद्र सरकारने कारखान्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

रिअल-टाइम डेटा उपलब्धता, डेटा अचूकता आणि अनावश्यक डेटा काढून टाकण्यासाठी ‘एपीआय’द्वारे एनएसडब्लूएस पोर्टलसह साखर कारखान्यांच्या ईआरपी, एसएपी प्रणाली एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत केवळ ६० साखर कारखान्यांनी या तंत्राची अंमलबजावणी केली आहे. २०० साखर कारखान्याद्वारे या प्रक्रियेवर काम सुरू आहे.

देशातील साखर व इथेनॉल उत्पादनाची खरी माहिती मिळावी यासाठी केंद्राने विविध ऑनलाइन पद्धती वापरत आहे. गेल्‍या दोन वर्षांपासून नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीमवर (एनएसडब्ल्यूएस) वर कारखान्यांनी साखर इथेनॉलसह अन्य पदार्थांची खरेदी- विक्री जीएसटी बिलासह भरण्याची सक्‍ती केली आहे. ही माहिती न भरणाऱ्या कारखान्यावर कारवाईही केली आहे.

असे असूनही साखर कारखान्यांकडील प्रत्यक्षातील साखर विक्री व कारखान्यांनी दिलेले तपशील यात तफावत आढळत असल्याने केंद्राच्या लक्षात आले. यानंतर कारखान्यांच्या सॉफ्‍टवेअरला पूरक असणारी एपीआय प्रणाली विकसित करण्यास सांगितले, जेणेकरून केंद्राला विविध पदार्थांची कारखान्‍याच्या सॉफ्‍टवेअरला असणारी माहिती कळू शकेल. याबाबत गेल्‍या अनेक महिन्‍यांपासून कारखान्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

अनेक कारखान्यांनी तातडीने प्रतिसाद देत ही प्रणाली सुरू केली. अद्याप निम्म्याहून अधिक कारखान्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सप्टेंबर २०२४ अखेर हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अनेक कारखान्यांनी मात्र याकडे लक्ष दिल्यानंतर केंद्राने कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय अवर सचिव सुनील कुमार स्वर्णकर यांनी कारखान्यांना हे पत्र पाठवले आहे. ही प्रणाला अद्ययावत करून नोव्‍हेंबरचा डेटाचा त्यात समावेश करा, अन्यथा जानेवारीपासून साखर कोटा रोखू, असेही श्री. स्वर्णकर यांनी म्हटले आहे. अडचणी आल्यास पत्रात दिलेल्या मेल व दूरध्वनीवर संपर्क करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

...अशी आहे ‘एपीआय’ प्रणाली

ॲप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग इंटरफेस (एपीआय) ही प्रणाली केंद्र सरकारने आणली आहे. कारखान्यांचे सॉफ्टवेअर व केंद्राचे पोर्टल यामध्ये याद्वारे समन्वय साधला जाणार आहे. कारखान्याचे सॉफ्टवेअर एपीआयद्वारे एनएसडब्लूएस पोर्टलला जोडले जातील, यामुळे सॉफ्टवेअरवर असणारी माहिती केंद्राला कळू शकेल. यातून साखर, इथेनॉलसह सर्व उपपदार्थांच्या विक्रीचा तपशील ही केंद्र सरकारला पाहता येईल.