मागील आठवड्यात आपण मक्यामध्ये येऊ घातलेल्या घटना आणि त्याचा बाजारपेठेवर होणारा परिणाम याबाबत विस्तृत चर्चा केली होती. इथेनॉल निर्मितीसाठी उसावर घातलेले निर्बंध मक्यासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची शक्यता त्यात वर्तविली होती. त्यानंतर केंद्राने आपल्या निर्णयावर काही प्रमाणात घूमजाव केले असल्यामुळे साखर कारखान्यांना थोडा दिलासा मिळाला आणि मका उत्पादक काही प्रमाणात हिरमुसले असावेत.

परंतु इथेनॉल निर्मिती बाबतचे निकष जाहीर करून परत एकदा साखर कारखान्यांची चिंता वाढविली आहे. त्याबाबतचे चित्र पूर्ण स्पष्ट झाले नसले, तरी एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होऊ लागली आहे, की दुष्काळामुळे उसाची उपलब्धता अनुमानापेक्षा कमीच राहण्याची वस्तुस्थिती जसजसे दिवस पुढे सरकतील तसतशी स्पष्ट होत जाईल आणि पुढील काळात उसापासून इथेनॉल निर्मिती परत एकदा बंद केली जाऊ शकेल. या परिस्थितीत थोडा अधिक वेळ लागेल, पण मक्याचे महत्त्व आणि किमती नवीन विक्रम नोंदवतील याची आता तरी खात्री वाटते.

तूर, मका बाजारभाव खरेदी लवकरच?

बाजारातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारतर्फे तूर आणि मका या पिकांची खरेदी करण्याची योजना लवकरच घोषित केली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ही खरेदी हमीभाव नाही, तर बाजारभावात आणि थेट शेतकऱ्यांकडूनच केली जाईल असे म्हटले जात आहे. मागील वर्षभरात निर्यात बंदी आणि आयात शुल्क माफी, तसेच इतर व्यापार निर्बंध घातल्यामुळे कृषिमाल बाजारपेठेत अनेकदा मंदी आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे हा वर्ग सरकारी धोरणांवर नाराज असल्याचे दिसून येत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूकपूर्व काळात या सर्वांत मोठ्या मतपेढीला दिलासा देण्याबरोबरच देशाची अन्नसुरक्षा जपण्यासाठी तूर खरेदीची योजना असावी असे दिसून येत आहे. तर उसाची उपलब्धता आणि साखरेच्या किरकोळ किमती यांचा समतोल साधताना पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रथम १५ टक्के आणि २०२६-२७ पर्यंत २० टक्के या लक्ष्यांची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मक्याची आवश्यकता निर्माण होण्याची शक्यता मका-खरेदी योजनेत दिसून येत आहे. या योजनांची अंमलबजावणी नाफेड आणि एनईएमएल यांची संयुक्त कंपनी करण्याची शक्यता आहे. अर्थात, या बाबतचे चित्र पुढील दोन-तीन आठवड्यांतच स्पष्ट होईल.

तुरीच्या बाजारपेठेचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येईल, की अलीकडील ११,०००-१२,००० रुपयांच्या विक्रमानंतर तूर किमती हळूहळू कमी होऊ लागल्या आहेत. याला पीक अनुमानाव्यतिरिक्त अनेक कारणे आहेत.

एकतर केंद्राने मागील वर्षात घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा परिणाम आता दिसून येऊ लागला आहे. यामध्ये स्टॉक लिमिट बरोबरच कडधान्यांबाबत मुक्त आयात धोरण आणि आफ्रिकन देशांबरोबरचे तूर खरेदी करार समाविष्ट आहेत. बाजारात नवीन हंगामाची आवक येऊ लागली असतानाच म्यानमारमधील आयात तूरदेखील भारतात लवकरच पोहोचणार आहे. आफ्रिकेची तूरसुद्धा आलेली आहे.

एकाचवेळी वाढलेल्या पुरवठ्याचा परिणाम म्हणून तूर ९,००० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरली असून, काही बाजारांमध्ये तर ७,८००-८,५०० या कक्षेत सौदे झाल्याची माहिती आहे. परंतु हे सौदे तुरळक असून आणि तुरीचा दर्जा याबाबत निश्‍चित माहितीअभावी फार गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता नाही.

व्यापारी स्टॉकिस्ट सरकारी कारवाईच्या भीतीने बाजारपासून लांब राहिल्याने देखील किंमत अधिक वेगाने घसरलेली दिसली, तरी पॅनिक सेलिंग टाळून तुरीचा साठा करून ठेवणे योग्य ठरेल. निवडणुकीनंतर कदाचित तूर पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडून पुढे गेली, तर आश्‍चर्य वाटू नये इतपत पुरवठा कमी असल्याचे काही खासगी पीक परीक्षणात दिसून आल्याचे म्हटले जात आहे.

ज्या पद्धतीने सरकारी निर्णयप्रक्रिया आणि एकंदर वाटचाल वेगवान झालीय ते पाहता सार्वत्रिक निवडणुका एखाद महिना अगोदरच होऊ शकतील असे वाटत आहे. परंतु जरी त्या वेळेवर होणार असे धरले, तर पुढील तिमाही सरकार कृषिमाल किमती कुठल्याही परिस्थितीत वाढून देणार नाही.

नुकतेच मसूर आयातीवरील शुल्क सवलत एक वर्षाने वाढवून मार्च २०२५ अखेरपर्यंत नेण्यात आले आहे. खाद्यतेलाबाबत असाच निर्णय घेतल्याचे माध्यमांनी म्हटले असले, तरी त्याबाबत अजून संदिग्धता आहे. त्यामुळे आपल्या उत्पादनांची साठवणूक करावी लागेल.

कापूस उत्पादन घट

कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने कापूस उत्पादन अनुमान परत एकदा घटवले आहे. नवीन अनुमानानुसार उत्पादन २९४ लाख गाठी होणार असून, ते मागील वर्षापेक्षा ८ टक्के कमी आहे. गुलाबी बोंड अळी आणि लहरी पाऊस यामुळे उत्पादन कमी झालेच आहे, परंतु कापसाचा दर्जादेखील घसरला असल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे. एकंदरीत कापूस बाजारपेठेत असलेली मरगळ अनेक घटक अनुकूल होऊनही झटकली जात नाही.

परंतु असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार निर्यात हळूहळू वाढली असून, सूत गिरण्यांना चांगल्या दर्जाचा कापूस मिळताना कठीण होत आहे. ही परिस्थिती किमती वाढण्यास अनुकूलता निर्माण करीत असली, तरी अचानकपणे जागतिक समुद्रवाहतूक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावामुळे आयात-निर्यात व्यापारावर आणि कृषिमाल बाजारपेठेवर येत्या एक-दोन महिन्यांत मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.