Nashik News : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने ग्राहकांसाठी पुन्हा कांदाप्रश्नी हस्तक्षेप केला आहे. शुक्रवारी (ता.२२) केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी अधिसूचना काढत ३१ मार्चपर्यंत असलेली निर्यातबंदी पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादकांचे ३ हजार कोटींवर नुकसान झाले असताना या अधिसूचनेमुळे त्यांच्या कष्टाची होळी होणार असल्याची स्थिती आहे.

यापूर्वी ८ डिसेंबरपासून निर्यातबंदी करून ती ३१ मार्चपर्यंत कायम राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ३१ मार्चनंतर निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. सरकार केवळ ग्राहकांचा विचार करीत आहे. केंद्राने यापूर्वी कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क, त्यानंतर किमान निर्यात मूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर तर ७ डिसेंबरपासून थेट निर्यातबंदीची घोषणा केली.

तिची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. या निर्यातबंदीनंतर १०६ दिवसांत बहुतांश कांदा उत्पादकांचा उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. निर्यातबंदीने कांदा उत्पादकांसह व्यापारी, निर्यातदार, वाहतूकदार, मजूर हे सर्व जण अडचणीत आहेत. त्यात सरकारने या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, अशा तीव्र प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांमधून उमटत आहे.

कांदा निर्यातबंदी घटनाक्रम...

तारीख...निर्णय/घडामोड

-७ डिसेंबर...३१ मार्चपर्यंत निर्यातबंदी

-१८ फेब्रुवारी...निर्यातबंदीसंबंधी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत चर्चा

-२० फेब्रुवारी...३१ मार्चपर्यंत निर्यातबंदी कायम; सरकारची माहिती

-१ मार्च...राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीइएल) यांच्याद्वारे बांगलादेशसाठी ५० हजार टन तर युएईसाठी १४,४०० टन प्रति तीन महिन्यांनी ३६०० टन कांदा निर्यातसंबंधी अधिसूचना

-२२ मार्च...निर्यातबंदी पुढील आदेश येईपर्यंत कायम

शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट

कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याबाबत शेतकरी व शेतकरी संघटनांचा कायम पाठपुरावा होता. गेल्या तीन महिन्यात अनेक आंदोलनेही झाली. मात्र असे असताना या अधिसूचनेने केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अडचणीत ढकलले आहे.

सध्या बाजारात लेट खरीप कांद्याची आवक सुरू आहे. त्यात उन्हाळ कांद्याची आवक वाढत असताना पुरवठा संतुलित झाला आहे. निर्यात संधी नसल्याने दरात क्विंटलमागे पाचशे रुपयांपर्यंत पडझड झाली आहे. त्यात केंद्राच्या या निर्णयामुळे पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.