Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, वाणिज्य व अर्थ मंत्रालयाने गेल्या एक वर्षात कांदाप्रश्नी हस्तक्षेप केल्याने कांदा उत्पादकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. सरकारने देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता व स्वस्त दरात कांदा विक्री दोन उद्देश ठेवून हे निर्णय घेतले. काही दिवसांपूर्वी कांदा निर्यात शुल्क २० टक्क्यांवर आणून किमान निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. मात्र केंद्र सरकारला कांद्याच्या उपलब्धतेची धास्ती कायम असून केंद्राच्या पथकाने गुरुवारी (ता. २६) जिल्ह्यात रब्बी उन्हाळ कांद्याची उपलब्धता व खरीप लागवडीची स्थिती याबाबत माहिती घेतली.

कांदा पट्ट्यात लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांनी दणका दिला. काही राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २६) विविध ठिकाणी भेट देऊन मागील पाच वर्षांचा कांदा आवक व उपलब्धतेचा कल समजून घेतला. चांदवड तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी व कांदा चाळीला भेट दिली.

लासलगाव बाजार समितीला भेट देऊन संचालक मंडळ, प्रशासन, कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. पथकात कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागातील विपणन विभागाचे अतिरिक्त अर्थ सल्लागार कविरासन के., विपणन व तपासणी संचालनालयाच्या अधिकारी सोनाली बागडे, ‘एनएचआरडीएफ’चे सहायक संचालक डॉ. सुजय पांडे, पणनच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाचे उपसरव्यवस्थापक एस. वाय. पुरी, बहादूर देशमुख, जगदीश पाटील, सुधाकर पवार यांचा समावेश होता.

दीर्घकालीन धोरण निश्चित करावे

मुंबई बाजार समितीचे सदस्य जयदत्त होळकर यांनी, केंद्राने हस्तक्षेप करू नये, तसेच कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क तत्काळ कमी करून कांदा निर्यातीसाठी व्यापाऱ्यांना वाहतूक अनुदान द्यावे. कांद्याची आधारभूत किंमत निश्चित करून विशिष्ट दरावर कांद्याची विक्री झाल्यास निर्यातीवर कोणकोणत्या प्रकारचे बंधने लावावीत या संदर्भात दीर्घकालीन धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी केली.

बाजार समितीचे सदस्य व कांदा निर्यातदार प्रवीण कदम आणि मनोज जैन यांनी केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी कांदा निर्यातीवर लादण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधांमुळे कांदा व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या अडीअडचणींसह कांद्याचे धोरण ठरविण्यासाठी आगामी काळात केंद्र शासनाने त्या त्या राज्यातील कांदा उत्पादक क्षेत्रातील संबंधित प्रतिनिधींची समिती गठित करून त्यांच्याशी वेळोवेळी चर्चा करावी, असे सुचविले. या वेळी शेतकरी प्रतिनिधी संदीप दरेकर, बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे, सहसचिव प्रकाश कुमावत, सहायक सचिव सुरेश विखे, सुशील वाढवणे, पंकज होळकर, संदीप होळकर, राहुल शेजवळ, गणेश आहेर, सचिन वाघ, संदीप शेलार आदी उपस्थित होते.