मागील गळीत हंगाम २०२१ -२२ (Sugarcane Season 2021-11) संपूर्ण भारत देशासाठी विक्रमी ठरला. भारत देशाने साखर उत्पादनाचे (Record Sugar Production) सर्व उच्चांक मोडीत काढत ३६० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन (Sugar Production) करून जगात प्रथम क्रमांक पटकावला. एवढे प्रचंड साखर उत्पादन होऊनही ब्राझील मधील दुष्काळ (Brazil Drought) आणि धुके यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय साखरेला प्रचंड मागणी (Sugar Demand In Global Market) होती. त्यामुळे विक्रमी उत्पादन होऊनही साखरेला चांगले दर (Sugar Rate) मिळाले.

परिणामी शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगले दर देण्यात कारखाने समर्थ ठरले आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या कोणत्याही अनुदानाविना कृषी क्षेत्रातल्या सर्वांत मोठ्या उद्योगास खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ लाभले. यावर्षी देखील भारत देशात अंदाजे ३५५ लाख मेट्रिक टन तर महाराष्ट्रात १३८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने निर्यात धोरण पूर्णपणे खुले ठेवल्याने भारतातून ११२ लाख मेट्रिक टन तर एकट्या महाराष्ट्रातून ६८ लाख मेट्रिक टन एवढी विक्रमी साखर निर्यात झाली.

त्यातून तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांचे परदेशी चलन थेट ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या खिशात आले. आजवरच्या देशाच्या इतिहासात कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीतून आलेले हे उच्चांकी चलन असेल. त्यामुळेच यावर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेला गोडवा देण्याचे मोठे कार्य साखर उद्योगाने केलेले आहे.

देशाला दरवर्षी लागणारी २७५ लाख मेट्रिक टन व मागील वर्षीचा ६० लाख मेट्रिक टन एवढा साठा गृहीत धरल्यास, यावर्षी देखील किमान ८० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. यावर्षीचा गळीत हंगाम पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, अजूनही केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरण जाहीर न केल्याने संपूर्ण साखर उद्योग चकीतच झाला आहे.

मागील वर्षी आजच्या तारखेपर्यंत ४० लाख मॅट्रिक टन साखरेचे निर्यात करार झाले होते. धोरण जाहीर नसल्याने निर्यातदार आणि कारखानदार साखरेला उत्तम दर असूनही करार करण्यास असमर्थ आहेत. उद्योगातील इस्मा आणि नॅशनल फेडरेशन या शिखर संस्थांनी वारंवार मागणी करूनही निर्यात धोरण जाहीर होत नाही, हे सर्वांना धक्कादायक आणि अनाकलनीय आहे.

निर्यात धोरण मागील वर्षीप्रमाणे खुले असावे की प्रत्येक कारखान्यास कोटा ठरवून द्यावा, अशा द्विधा अवस्थेत केंद्र सरकार दिसत आहे. मुळात ८० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केल्यानंतर पुरेसा साखर साठा देशात राहिल्याने देशांतर्गत साखरेलाही स्थिर आणि चांगला भाव मिळत असेल तर कोटा ठरवून देण्याची गरजच काय?

आपल्या देशाचा भौगोलिक विचार केल्यास उत्तर प्रदेशला उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ओरिसा, आणि पूर्वोत्तर राज्य ही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. तर भारतातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक असूनही महाराष्ट्राला महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा एवढीच मर्यादित बाजारपेठ उपलब्ध आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेशला कोणताही समुद्रकिनारा उपलब्ध नसल्याने तेथून बंदरामार्गे साखर निर्यात होणे शक्य नाही. यामुळेच मागील वर्षी निर्यात झालेल्या एकूण ११२ लाख मॅट्रिक टनांपैकी एकट्या

महाराष्ट्राने ६८ लाख मेट्रिक टन तर उत्तर प्रदेशने केवळ ११ लाख मेट्रिक टन आणि कर्नाटकने १६ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली हे इथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. याचाच अर्थ साखर निर्यातीत उत्तर प्रदेशला कोणतेही स्वारस्य नाही. कारण देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ त्यांच्या आजूबाजूला उपलब्ध असल्याने त्यांना महाराष्ट्रापेक्षा नेहमीच २०० रुपये अधिकचा भाव मिळत असल्याने निर्यात करण्याच्या फंदात त्यांना पडण्याची गरजच नाही. यापुढे निर्यातीसाठी महाराष्ट्र आणि देशांतर्गतसाठी उत्तर प्रदेश असे गृहीतक करूनच केंद्राने निर्यात धोरण आखायला हवे.

परंतु निर्यातीचा फायदा एकट्या महाराष्ट्राला मिळू नये म्हणून तर कोटा पद्धत आपल्या माथ्यावर थोपवली जात नाही ना? अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. कोटा पद्धत द्यायची झाल्यास कारखान्यांऐवजी राज्यांना कोटा जाहीर करा. राज्यांना मागील वर्षीच्या निर्यातीच्या प्रमाणात कोटा देणे योग्य ठरेल. प्रत्येक कारखान्यास अनिवार्य कोटा ठरवून दिल्यास निर्यातीचा निश्चितच बोजवारा उडणार आहे.

कारण रेल्वे स्टेशन, बंदरापासूनचे अंतर, वाहतूक खर्च, रस्त्यांचा दर्जा, याचा विचार करून कारखाने निर्यात करावयाची की देशांतर्गत बाजारपेठेत साखर विकायची याचा विचार करून निर्णय घेत असतात. ते स्वातंत्र्य कारखान्यांनाच हवे. त्याचबरोबर यावर्षी महाराष्ट्रातील २५ पेक्षा जास्त कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता वाढवलेली आहे. त्या कारखान्यांना कोटा पद्धतीनुसार कोटा देणे अवघड होईल. निर्यात अनिवार्य कोटा कारखान्यांना परिणामी उद्योगाला आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राला फारच हानिकारक ठरेल.

उत्तर प्रदेश वगळता उर्वरित ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये चांगला पाऊस झाला आहे. उत्तर प्रदेशात मात्र उसाच्या वाढीसाठी आवश्यक एवढा पाऊस झालेला नाही. याची देखील केंद्राने नोंद घेणे गरजेचे आहे. उत्तर भारताला पुरेसा साखरपुरवठा करावयाचा झाल्यास उत्तर प्रदेशला निर्यातीतून पूर्णपणे वगळून महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांकरिता निर्यात धोरण जाहीर करणे हे अधिक देश हिताचे ठरेल.

झालेल्या विलंबामुळे कारखान्यांना नेमकी कच्ची साखर तयार करावयाची की पांढरी याचे पूर्वनियोजन करणे अवघड झाले असून कारखानदार व्यापारी सर्वत्रच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आता गरज आहे ती योग्य निर्यात धोरणांची अन्यथा चणे आहेत तर दात नाहीत, अशी अवस्था झाल्याशिवाय राहणार नाही. वरील बाबींचा विचार करता राज्यातील राजकीय नेतृत्वाने गंभीरपणे दखल घेऊन केंद्राकडे खुल्या निर्यात धोरणाचा आग्रह धरणे गरजेचे आहे. सरकार कोणाचेही असो दिल्ली दरबारी महाराष्ट्र हिताचा विषय येताच त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो हा इतिहास आहे. महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या खुल्या धोरणाचा किती खुल्या दिलाने विचार होणार आहे, हे पाहणेही तितकेच औत्सुक्याचे ठरेल.

(लेखक ट्वेंटीवन शुगर्स, लातूरचे व्हॉइस प्रेसिडेंट आहेत.