Pune News : खुल्या बाजारातील साखर दरात झालेली वाढ विचारात घेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेने मालतारणावरील मूल्यांकनात १०० रुपयांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे प्रतिक्विंटल ३६०० रुपये मूल्यांकन गृहीत धरीत शिखर बॅंकेने साखर कारखान्यांशी आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवले आहेत.

मूल्यांकनात वाढ झाली असली तरी कमाल उचलदर प्रतिक्विंटल ३२४० रुपये ठेवण्यात आला आहे. सुधारित मूल्यांकनामुळे कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या हंगाम २०२४-२५ मधील उत्पादित साखरेपैकी विक्रीयोग्य अवस्थेतील साखरेवर जादा उचल दिली जात आहे. दरम्यान, यंदा बॅंक कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रतिक्विंटल १०० रुपये अतिरिक्त टॅगिंग आकारले जात आहे.

त्यामुळे गेल्या गाळप हंगामातील ऊसपेमेंटकरिता शिखर बॅंकेकडून साखर कारखान्यांना प्रतिटन २३९० रुपये इतकी रक्कम उचल म्हणून दिली जात आहे. तसेच कमाल उचलदर प्रतिक्विंटल ३२४० रुपये गृहीत धरताना त्यातून बॅंक कर्ज वसुली प्रतिक्विंटल ६५० रुपये इतकी केली जात आहे.

मागील हंगामातील उत्पादित शिल्लक साखरेवरील दुरावा १० टक्के असून, एक वर्षावरील जुन्या साखरसाठ्यावरील दुरावा प्रति वर्ष पाच टक्के याप्रमाणे वाढविला जात आहे. मात्र तीन वर्षांवरील साखर साठा कर्ज उचलीस पात्र धरला जात नसल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘त्या’ साखरेचे मूल्यांकन केवळ १३०० रुपये

साखर कारखान्याकडे कर्ज वसुली नसल्याने २०२४-२५ मधील वाढीव अल्प मुदत कर्ज मंजूर असल्यास किंवा गाळपाअभावी टॅगिंगने पूर्ण कर्ज वसुली होत नसल्यास त्यापोटी निगडित वसुली केनपेमेंट अथवा अन्य कारणांसाठी उपलब्ध करून दिली जात नाही. तसेच कारखान्यात कमी प्रतीची अथवा निकृष्ट साखर असल्यास किंवा अन्य संस्थेने जप्त केलेली साखर असल्यास अशा साखर पोत्यांचे मूल्यांकन पूर्वीप्रमाणेच केवळ १३०० रुपये प्रतिक्विंटल केले जात आहे.

मूल्यांकन दर वाढवताना शिखर बॅंकेने मालतारणावरील उपलब्ध रकमेतून कारखान्यांकडील अपुरा दुरावा प्रथम वसूल करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. अपुरा दुरावा, त्यानंतर थकित व्याज, अल्पमुदत कर्ज तसेच मध्यम मुदत कर्जाचे चालू हंगामातील देय हप्ते वसुली करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना बॅंकेने दिल्या आहेत. अर्थात, या सर्व वसुलीनंतर उपलब्धता शिल्लक राहिल्यास सदर निधी कारखान्याला एफआरपी वाटपासाठी दिला जात आहे. इतर कोणत्याही कारणासाठी रक्कम उपलब्ध करून देता येणार नाही, असेही शिखर बॅंकेने स्पष्ट केले आहे.

जादा मूल्यांकन रक्कम केवळ ‘एफआरपी’साठी

जादा मूल्यांकनातून उपलब्ध होणारी रक्कम बॅंकेच्या वसुलीनंतर केवळ एफआरपी अदा करण्यासाठीच वापरता येईल, असे बंधन शिखर बॅंकेने राज्यातील कर्जदार साखर कारखान्यांवर टाकले आहे. शासनाने घोषित केलेल्या एफआरपीइकतीच रक्कम ऊस उत्पादकांना अदा करणे आवश्यक राहील, असेदेखील बंधन साखर कारखान्यांवर टाकण्यात आले आहे.