कोल्हापूर : निर्यातीस परवानगी मिळाल्यानंतर आता देशभरातून साखरेचे करार (Sugar Export) व साखरेच्या पाठवणीसाठी (Sugar Shipment) कारखाना पातळीवरून वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्राने हंगाम सुरू होण्याआधीच निर्यातीस (Sugar Export) परवानगी देण्याचे संकेत दिले होते. यामुळे निर्यातीस परवानगी मिळणार हे निश्‍चित होते. यामुळे कारखानदारांनी संभाव्य कोट्याचा अंदाज घेऊज शक्य तेवढे निर्यात करार केले आहेत. देशात आतापर्यंत सुमारे ३० लाख टन साखरेचे निर्यात करार झाले आहेत. यापैकी सुमारे १० लाख टन साखर करार घोषणेनंतर झाले.

निर्यात करार झालेली साखर परदेशात पाठवण्यासाठी आता कारखानदार गडबड करत आहेत. कोटा आल्यानंतर कारखान्यांनी मिळालेल्या कोट्याएवढी साखर निर्यात करण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना सुरू केल्या. निर्यात करारामध्ये अपेक्षेप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्राची आघाडी दिसत आहे. आतापर्यंत ३० पैकी निम्मे म्हणजे पंधरा लाख टन साखरेचे करार महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी अन्य देशांशी केले आहेत.

राज्याला मिळालेल्या २० लाख टनांच्या साखर कोट्यापैकी जवळ जवळ १५ लाख टन साखरेचे करार आताच झाले आहेत. उर्वरित करार येत्या काही महिन्यांत होतील अशी शक्यता साखर उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केली. कोटा आदानप्रदान योजनेतून सुमारे पाच लाख टनांपर्यंत साखर निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना मिळू शकेल, असा अंदाज आहे.

मे अगोदरच महाराष्ट्र, कर्नाटकातून कारखान्यांना दिलेला कोटा पूर्ण होऊ शकतो, असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले. साखरेची निर्यात जर नियमित प्रमाणात झाली तर स्थानिक किमतीत ही थोडीफार वाढ होऊन स्थानिक बाजारात विक्री करणाऱ्या कारखान्यांनाही त्याचा लाभ होईल, असा ही अंदाज आहे.

करारात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न

सध्या स्थानिक बाजारातही साखरेचे दर चांगले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चांगले दर असल्याने काही कारखाना प्रतिनिधींनी झालेल्या करारात हस्तक्षेप करत साखरेचे दर वाढवून घेण्यासाठी हालचाली केल्या. राज्यातील कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या एका बैठकीत करार झालेला असतानाही दर वाढवून घेण्याबाबत चर्चा झाली. पण केलेल्या करारात बदल करणे योग्य नसल्याचेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

करार केल्यानंतर जर दर खाली आले तर आपण कमी दराने साखर देत नाही मग आता करार केल्यानंतर काही प्रमाणात दर वाढले तर जादा दर कसा मागता येईल, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांनी करारात हस्तक्षेप करू नये. असे झाले तर निर्यात कराराच्या विश्वासार्हेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे काहींनी सांगताच करारात हस्तक्षेप करण्याबाबतची मागणी मागे पडल्याचे कारखान्याच्या एका व्यवस्थापकीय संचालकाने सांगितले.