Cotton Market News : कापसाला चांगला दर मिळेल या आशेने तब्बल पाच महिन्यांपासून कापूस घरात साठवून ठेवला खरा, मात्र दर वाढ होण्याऐवजी दरात वरचेवर घसरण झाली.

साडेआठ ते नऊ हजार रुपये क्विंटलने विकल्या जाणाऱ्या कापसाचा दर आता साडे सहा ते पावणे सात हजार रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे उत्पादकांची कोंडी झाली असून आशेवर पाच महिन्यानंतरही पाणी फिरल्याची स्थिती आहे.

प्रामुख्याने कांदा आणि कापूस ही दोन प्रमुख पिके आहेत. मात्र यंदा कांद्यासोबत कापसानेही उत्पादकांना दगा दिला आहे. राज्यात अलीकडच्या काळात कापसाचे क्षेत्र वाढत आहे.

नगर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशीव, जालना, नांदेड, परभणी, जळगाव, धुळे, वर्धा भागात कापसाचे क्षेत्र अधिक असते. अलीकडे अन्य भागातही कापसाची लागवड वाढत आहे.

गेल्या तीन वर्षांचा विचार केला तर राज्यात २०२२-२३ मध्ये ४२ लाख २९ हजार हेक्टर, २०२१-२२ मध्ये ४२ लाख २९ हजार हेक्टर, २०२०-२१ मध्ये ४५ लाख ४४ हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली.

नगर जिल्ह्यात एक ते सव्वा लाख हेक्टरवर कापूस लागवड होते. यंदाही सुमारे १ लाख ३५ हजार हेक्टरवर कापूस लागवड होण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. कापसाची वेचणी साधारण आक्टोबरपासून सुरु होते.

फेब्रुवारी अखेरपर्यंत वेचणी सुरु असते. मागील दोन वर्षी चांगला दर मिळाल्याने यंदाही दहा हजार रुपये क्विंटलच्या पुढे कापसाचा दर जाईल, अशी आशा बाळगून शेतकऱ्यांनी कापूस साठवून ठेवला.

मात्र दर वाढण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेला. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले. आता पंधरा ते वीस दिवसांत कापसाच्या नवीन लागवडीला सुरवात होईल.

शासनाकडून कापूस उत्पादक बेदखल

कापसाची विक्री करण्याबाबत सरकारी खरेदी केंद्रे सुरु होणे गरजेचे असताना कापूस खरेदीबाबत शासनाकडून कसलीही सुविधा दिली गेली नाही. त्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांकडेच शेतकऱ्यांना कापसाची नाइलाजाने विक्री करावी लागत आहे.

भुसार मालाची खरेदी करणारे व्यापारीच कापसाची अनधिकृत खरेदी करतात. त्यामुळे खरेदीबाबत या व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरु असते. याबाबत कोण दखल घेणार, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

नाइलाजाने आली विक्रीची वेळ

आता नवीन कापूस लागवड करण्याची वेळ आल्याने नाइलाजाने दराच्या आशेने साठवून ठेवलेला कापूस मातीमोल दराने विक्री करावा लागत आहे. साठवून ठेवलेला कापूस काय करायचा, या गर्तेत शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे मिळेल त्या दरात काही शेतकरी कापूस विकत आहेत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.