Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत होणारी कांदा खरेदी शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. खरेदी सुरू झाल्यापासून बाजार समितीच्या दरापेक्षा ते कमीच निघाले आहेत.

चालू सप्ताहात प्रतिक्विंटल २,५५५ रुपये दर जाहीर केले आहे. तर बाजारात २,७०० ते ३,००० रुपयांपर्यंत दर आहे. यात सरासरी १०० ते ३०० इतकी तफावत आहे. त्यामुळे ग्राहक व्यवहार विभागाच्या दर ठरवण्याबाबत गोंधळ कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ला ५ लाख टन कांदा खरेदीची परवानगी दिली. चालूवर्षी कांदा दर ठरविण्याचा अधिकार स्वतः विभागाने राखून ठेवला.

यापूर्वी नाफेड व एनसीसीएफ हे दोन्ही प्रमुख खरेदीदार प्रमुख बाजार समित्यांच्या तीन दिवसांचे दर घेऊन त्याची सरासरी निश्चित करून दर जाहीर करत असे. मात्र यंदा त्यात बदल झाल्याने खरेदी केंद्र व प्रामुख्याने शेतकरी अडचणीत आहे.

मे महिन्यात दुसऱ्या सप्ताहात कांद्याची खरेदी सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला १६५०, त्यानंतर १८५०, तिसऱ्या टप्प्यात २१०५ तर आता २५५५ रुपये दर काढले आहेत. पहिल्यापासून निघालेले हे दर कधीही स्पर्धात्मक नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवली आहे. पारंपरिक पद्धतीने बाजार समित्यांमध्ये तुलनात्मक चांगले दर मिळत आहेत.

त्यामुळे केंद्राची खरेदी लक्ष्यांकाच्या १० टक्क्यांच्या आत आहे. आता नव्याने दर जाहीर होताना ते स्पर्धात्मक असतील अशी अपेक्षा होती; मात्र शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाकडे लक्ष न देता ग्राहकांच्या फायद्याचाच विचार या माध्यमातून होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताच्या वल्गना करून ग्राहकहिताचा छुपा अजेंडा पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या कामकाजातून पुढे आला आहे.

जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या कांद्याची खरेदी होणार असल्याची माहिती यापूर्वी देण्यात आली होते. सत्ताधारी पक्षांनी या कांदा खरेदीचे राजकीय भांडवल निवडणुकीदरम्यान केले. मात्र निवडणूक संपल्यानंतर पुन्हा एकदा तोच कित्ता गिरवण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. स्पर्धात्मक दरात ही खरेदी होत असल्याने यामध्ये शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीला खोडा घालण्याचा प्रकार केंद्राच्या धोरणातून होत आहे.