अमरावती : बाजारभावाने ‘सीसीआय’च्या (CCI) धर्तीवर कापूस खरेदीची (Cotton Procurement) तयारी पणन महासंघाने दर्शविली असली तरी परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षीही पणन महासंघाला कापूस खरेदी करता येणार नाही. खरेदीसाठी लागणाऱ्या कर्जाची शासनाने हमी घेतल्यास महासंघास कापूस खरेदी करता येणार आहे. मात्र ती शक्यताही कमी आहे.

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख यांच्या नेतृत्वात उपाध्यक्ष प्रसेनजित पाटील व संचालक संजय पवार यांनी मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना कापूस खरेदीसाठी परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव दिला. शासनाने कर्जाची हमी घेतल्यास महासंघ कापूस खरेदी करण्यास तयार आहे, असा हा प्रस्ताव आहे. त्याच वेळी ‘सीसीआय’कडून परवानगी मिळावी, असेही प्रयत्न करण्याची गळ घालण्यात आली आहे.

‘सीसीआय’च्या धर्तीवर कापूस खरेदीची तयारी कापूस पणन महासंघाने केली. त्यासाठी ‘सीसीआय’ने परवानगी द्यावी, असे प्रयत्न सुरू आहेत. कापूस खरेदीसाठी लागणाऱ्या पैशांच्या तरतुदीसाठी बँकेकडून महासंघाला कर्ज घ्यावे लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने हमी घेणे आवश्यक आहे. यापूर्वी अशी हमी घेतल्यानंतर महासंघाने बँकेकडून कर्ज घेत हमीदराने कापूस खरेदी केली आहे. गाठी व सरकी विकून कर्जाची परतफेडही केली आहे.

यंदा कापूस खरेदीसाठी ‘सीसीआय’ने महासंघास सबएजंट म्हणून परवानगी दिलेली नाही. सलग दुसऱ्या वर्षी महासंघ त्यामुळे अडचणीत सापडला आहे. ‘सीसीआय’ ८४०० रुपये क्विंटल या बाजारभावाने कापूस खरेदी करणार आहे. महासंघाकडे या भावाने खरेदीसाठी पैसे नाहीत. त्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची हमी आवश्यक आहे. ती दृष्टिपथात नाही.

गुलाबराव पाटील यांच्यामार्फत राज्य सरकारला कापूस खरेदीसाठी महासंघास परवानगी मिळावी म्हणून प्रस्ताव दिला. ती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कापूस खरेदीसाठी महासंघाकडे पैसा नसल्याने बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्य सरकारने कर्जास हमी द्यावी, अशी विनंती करणार आहे.

- अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, कापूस पणन महासंघ