अमरावती : राज्य कापूस पणन महासंघानेही ‘सीसीआय’च्या धर्तीवर कापूस खरेदीची (Cotton Procurement) परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी संचालक मंडळ पणन मंत्र्यांना भेटेल. ‘पणन’ला (Panan Federation) परवानगी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होण्यासोबतच ‘पणन’लाही पुनरुज्जीवन मिळण्याची आशा आहे.

‘सीसीआय’ने कापसाचा बाजार सुरू करण्याची व बाजार भावाने खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. कापसाचा हंगाम सुरू असून, शेतकऱ्यांना भाववाढीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे आवक अजूनही मंद आहे. दरम्यान, राज्य कापूस पणन महासंघानेही ‘सीसीआय’च्या धर्तीवर कापूस खरेदीची तयारी दाखविली आहे. ‘‘हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पणन मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना परवानगी मागण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंत देशमुख यांनी दिली.

पणन खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. अधिवेशनादरम्यान या खात्याचा तात्पुरता कारभार दादा भुसे यांच्याकडे आहे. संचालक मंडळाची त्यासाठी बैठक होईल. ‘सीसीआय’चे सबएजंट म्हणून खरेदीची परवानगी द्या, आम्ही सीसीआयचे सर्व नियम पाळून खरेदी करू,’’ असा हा प्रस्ताव आहे.

कापूस पणन महासंघाने राज्यात ४० केंद्रे सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. दर हंगामात ५० केंद्र असतात. मात्र मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने केंद्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत १०५ कर्मचारी आहेत. त्यातील २५ कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. राज्य सरकारने परवानगी दिल्यास कापूस पणन महासंघाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल. सोबतच शेतकऱ्यांना सुविधा मिळतील, अशी आशा आहे.

अद्याप परवानगी नाही

महासंघाला एकूण कापूस खरेदीवर ‘सीसीआय’कडून कमिशन दिले जाते. १५ लाख क्विंटल खरेदीच्या मर्यादेत २ टक्के कमिशनवर ‘पणन’चा खर्चाचा कारभार चालतो. गतवर्षी खरेदी नव्हती. तर २०१८-१९ मध्ये ९३ लाख व २०१९-२० मध्ये ३७ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी महासंघाने केली आहे. या वर्षी अद्यापही परवानगी मिळाली नसल्याने केंद्र सुरू करता आलेले नाही.