Pune News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवल्याची बातमी वाऱ्यासारखी देशभरातच नाही तर जगभरात पसरली आणि देशातील बाजारात कांद्याच्या भावात वाढ झाली. कांद्याचे भाव मागील दोन दिवसांमध्ये क्विंटलमागं ५०० ते ७०० रुपयाने वाढले होते.

कांद्याचे भाव आणखी वाढतील अशी स्वप्न शेतकरी पाहत असतानाच सरकारनं पुन्हा मिठाचा खडा टाकला. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की ३१ मार्चपुर्वी कांदा निर्यातबंदी मागे घेणार नाही.

रविवारी मंत्रिसमितीची बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या समितीने कांदा निर्यातबंदी उठवल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर माध्यमांमध्ये चर्चा सुरु झाली ती केंद्र सरकारच्या निर्णयाची.

सरकारला उशीरा शहाणपण आल्याचंही सांगितलं जात होतं. सरकारच्या इतर मंत्र्यांनीही केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असल्याचा प्रचार सुरु केला. ही बातमी पसरली मात्र सरकारने अधिसूनचा काढली नाही. त्यामुळे शंका कायम होती.

पण बाजारात ही बातमी पसल्यानंतर कांदा भावात दोन दिवसांमध्ये चांगली वाढ झाली. देशातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारात भाव क्विंटलमागं ७०० रुपयांपर्यंत वाढले. तर इतर बाजारांमध्येही ५०० ते ७०० रुपयांची वाढ झाली होती.

शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार सरकारच्या अधिसूचनेची वाट पाहत होते. कारण अधिसूनचा निघाली तर कांद्याचे भाव आणखी वाढू शकतात, याची शक्यता सर्वांनाच होती.

पण आज खरा स्फोट केला तो केंद्री ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहीत कुमार सिंग यांनी. त्यांनी सांगितले की कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम राहील. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की सरकार एकच उद्दीष्ट आहे, ते म्हणजे कांद्याचे भाव कमी ठेवणं आणि त्यासाठी बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढणं.

म्हणजेच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी मागे घेतलेली नाही. मग महत्वाचा प्रश्न हा आहे की, दोन दिवसांपासून निर्यातबंदी मागे घेतल्याची चर्चा का सुरु झाली? त्याचं कारण आहे मंत्रि समितीचा निर्णय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातीसंदर्भात निर्णय झाला. ज्या देशांच्या सराकरांनी भारत सरकारकडे कांद्याची मागणी केली.

त्या सरकारांना कांदा निर्यात दरण्याला या मंत्रीसमितीने मान्यता दिली. भारताने कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर भारतावर कांद्यासाठी अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये कांद्याचे भाव गगणाला भीडले. त्यामुळे या देशांच्या सरकारांनी भारताला कांदा देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय झाला.

म्हणजेच कांद्याची निर्यात सरकारकडून सरकारला होणार आहे. सरकारी पातळीवर. कांदा निर्यातीसाठी मंत्री समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. निर्यातदार थेट कांदा निर्यात करू शकणार नाही. म्हणजेच काय रविवारी मंत्री समितीची जी बैठक झाली. त्यात पूर्णपणे निर्यातबंदी उठवण्यात आली नाही. तर सरकार ते सरकार निर्यातीचा निर्णय घेण्यात आला. बांगलादेश, श्रीलंका, माॅरिशस, बहरिन, भुटान आणि नेपाळ या देशांना निर्यातीसाठी सरकार अनुकूल असल्याची माहिती आहे. कांदा निर्यातबंदी पूर्णपणे उठवण्यात आली नाही. ही फक्त चर्चा होती.

पण सरकारी पातळीवर कांदा निर्यात होणार आहे. ही निर्यात ३ लाख टनांपर्यंत असू शकते. निर्यातबंदी ऐवजी नियंत्रित निर्यात होणार असल्याने कांदा भाव वाढले. आज देशातील बाजारात कांद्याचे भाव १ हजार ६०० ते १ हजार ८०० रुपयांच्या दरम्यान भाव वाढले आहेत. आता सरकारने आज पुन्हा कांदा निर्यातबंदी कायम असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामुळे कांदा भावावर याचा नेमका काय परिणाम होणार हे पाहावं लागेल. सरकार ते सरकार निर्यातीचा बाजाराला आधार मिळेल की भाव पुन्हा नरमतील, हे पुढील काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच.