Pune News : बांगलादेशला ५० हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी मिळाल्यानंतर तब्बल ८ दिवसांनी निर्यातीची अधिसूचना निघाली. या अधिसूनचनेनंतरही निर्यातीच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नाही. कारण सरकारने एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सरकारी निर्यात मर्यादीत या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून निर्यात होणार असे स्पष्ट अधिसूचनेत म्हटले आहे. पण ही संस्था प्रत्यक्ष खरेदी करून निर्यात करणार या प्रक्रियेत निर्यातदारांना सोबत घेणार हे स्पष्ट नाही. 

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने ५४ हजार ७६० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सांगितले होते. ही निर्यात बांगलादेश, माॅरिशस, बहरिन आणि भुटान या चार देशांना होणार होती. यापैकी सर्वाधिक निर्यात बांगलादेशला होणार आहे. बांगलादेशला सर्वाधिक ५० हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली. तर माॅरिशसला १२०० टन, बहरिनला ३ हजार टन आणि भुटानला ५६० टन कांदा निर्यात करण्यास केंद्राने परवानगी दिली. 

सरकारने निर्यातीला परवानगी दिल्यानंतर आठ दिवस शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार अधिसूचनेची वाट पाहत होते. या काळात कांदा बाजारात क्विंटलमागं ३०० ते ५०० रुपयांची सुधारणा होऊन भाव पुन्हा २०० रुपयांपर्यंत कमी देखील झाले. बाजाराचं लक्ष सरकारच्या अधिसूचनेकडे होते. कारण सरकारने जर व्यापाऱ्यांना कोट देऊन निर्यातीला परवानगी दिली तर याचा आधार बाजाराला मिळणार होता. 

आज केंद्र सरकारने फक्त बांगलादेशला निर्यातीची अधिसूचना काढली. सायंकाळपर्यंत माॅरिशस, बहरिन आणि भुटान या ती देशांना निर्यातीसंदर्भात अधिसूचना निघाली नाही. अधिसूचने केवळ बांगलादेशला ५० हजार टन कांदा निर्यातीचा उल्लेख आहे. तसेच ही निर्यात एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सरकारी निर्यात मर्यादीत या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून निर्यात होणार आहे. म्हणजेच निर्यातीचे अधिकार या संस्थेला देण्यात आले. यामुळे देखील संभ्रम निर्माण झाला. कारण ही संस्था प्रत्यक्ष बाजारातून खरेदी करून निर्यात करणार की व्यापाऱ्यांकडून कांदा घेणार? निर्यातप्रक्रीयेत निर्यातदारांनाही सोबत घेणार का? निर्यातीची पद्धती कशी राबवणार? याबाबत अध्याप स्पष्टता नाही. 

बांगलादेशव्यतिरिक्त माॅरिशस, बहरिन आणि भुटान या देशांना कांदा निर्यातीबाबत अधिसूचनेत उल्लेख नाही. या ती देशांना ४ हजार ७६० टन कांदा निर्यात निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. आता सरकार या देशांना निर्यातीसाठी कधी अधिसूचना काढते आणि त्याची प्रक्रिया कशी राबवते, हे पाहावे लागेल.