Pune News : राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये पावसाने पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा भरपाईसाठी पूर्वसूचना दिल्या. तर नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात २५ टक्के अग्रिम भरपाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्या आहेत. तर अनेक मंडळांमध्ये सर्वव्यापी नुकसानीतून भरपाई मिळणार आहे.

पीक विमा योजनेत पूर, पावसातील खंड आणि दुष्काळ या स्थितीत पिकांचे नुकसान झाले, आणि ते नुसकसान त्या मंडळाच्या गेल्या ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनापेक्षा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आसेल तर जिल्ह्याधिकारी पीक विम्याची २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्याची अधिसूचना काढू शकतात. यानुसार परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्यासाठी अधिसूचना काढल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अग्रिमच्या अधिसूचना काढल्या मात्र विमा कंपन्यांनी याविषयी अजून कोणतीही भुमिका घेतली नसल्याची माहिती आहे. म्हणजेच विमा कंपन्यांनी अग्रिम देण्याची तयारीही दाखवली नाही किंवा विरोधही केला नाही. विमा कंपन्या या अधिसूचनेविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपिलात जाऊ शकतात. विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य नसल्यास राज्याच्या आयुक्तांकडे अपिल करू शकतात.

राज्याच्या आयुक्तांचा निर्णय मान्य असेल तर विमा कंपन्या केंद्रीय समितीकडे अपिल करू शकतात. म्हणजेच राज्य पातळीवरचा प्रत्येक टप्प्यावरचा निर्णय नाकारण्याचा अधिकार विमा कंपन्यांना आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या नेमका काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जिल्ह्यांमध्ये कापूस, सोयाबीन आणि तुरीसह इतर काही पिकांसाठी अग्रिमची अधिसूचना काढली. पण विमा कंपन्यांनी काही पिकांना अग्रिम देण्यासाठी आताच नकार दिल्याची माहिती आहे.

दुसरीकडे राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसुचना दिल्या आहेत. बहुतांशी मंडळातील नुकसान हे सर्वव्यापी म्हणजेच वाईड स्प्रेडमध्ये गेले. वाईड स्प्रेडमध्ये त्या मंडळात रॅंडम सर्व्हे होतात. आलेल्या नुकसानीनुसार भरपाई काढली आहे. आलेल्या भरपाईतून केवळ २५ टक्के आता दिली जाईल आणि उरलेली भरपाई पीक कापणी प्रयोगानंतर देय झाली तरच दिली जाईल.

मात्र २५ टक्के अग्रिम भरपाई आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून वाईड स्प्रेडमधून २५ टक्के भरपाई यामुळे शेतकऱ्यांचा काही ठिकाणी गोंधळ झाल्याचे दिसून येते. परिणामी अनेक जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के अग्रिमच्या अधिसूचना काढल्याची चर्चा यामुळेच सुरु झाली. पण आतापर्यंत केवळ ३ जिल्ह्यांमध्येच अग्रिमच्या अधिसूचना निघाल्या आहेत.