अनिल जाधव
पुणेः देशातील बाजारात सध्या गव्हाचे दर (Wheat Rate) तेजीत आहेत. मात्र बफर स्टाॅक (Buffer Stock) कमी असल्याने सरकार खुल्या बाजारात (Open Market) गहू विकू शकत नाही. तर तांदळाचाही साठा कमी आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील नवा गहू बाजारात येईपर्यंत गव्हाच्या दरातील तेजी कायम राहण्याचा अंदाज आहे.

देशात सध्या  गव्हाच्या दराने सरकारसोबतच समान्यांनाही जेरीस आणलं आहे. गव्हाचे दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गव्हासह गहू पीठ रवा इत्यादी गव्हाच्या पदार्थांच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. मात्र त्यानंतरही गव्हाचे दर वाढतच आहेत.

मागील महिनाभरात गव्हाच्या दरात जवळपास २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर तांदळाच्याही दरात सुधारणा झाली. सध्या देशातील बाजारात गव्हाची आवक नगण्य होत आहे. त्यामुळं दरातील वाढ कायम आहे. सध्या गव्हाला प्रतिक्विंटल २ हजार ४०० ते २ हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे.

गव्हाचे दर वाढल्याने सरकारने खुल्या बाजारत गहू विक्री करून त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने बफर स्टाॅकमधील गहू खुल्या बाजारात विकावा, अशी मागणी उद्योगांकडून केली जात आहे. मात्र सध्या सरकारकडेच गव्हाचा साठा कमी असल्याने सरकारला हे शक्य होताना दिसत नाही.

बफर स्टाॅक
देशात एक नोव्हेंबरला गव्हाचा २१० लाख टन बफर स्टाॅक होता. तो १६ नोव्हेंबरपर्यंत २०० लाख टनांपर्यंत कमी झाला. मात्र मागीलवर्षी याच काळात जवळपास ४१९ लाख टन गहू सरकारच्या गोदामांमध्ये पडून होता. म्हणजेच यंदा सरकारकडे गेल्यावर्षीपेक्षा २१९ लाख टन गहू कमी आहे. यामुळे सरकार गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेत नाही.

किमान किती गहू विकावा लागेल?
सरकारला दरवाढीवर नियंत्रण मिळवायचे असल्यास किमान ३० लाख टन गव्हाची विक्री करावी लागेल. मात्र अन्नसुरक्षेचे नियम पाळून सरकार जास्तीत जास्त १० लाख टन गहू बाहेर काढू शकते. याचा बाजारदरावर काहीच परिणाम होणार नाही. दुसरीकडे तांदळाचा साठाही गेल्यावर्षीपेक्षा जवळपास ८९ लाख टनांनी कमी आहे. त्यामुळे सरकार तांदळाचा पुरवठाही प्रमाणापेक्षा जास्त वाढवू शकत नाही.

रब्बीवर मदार
यंदाच्या रब्बी हंगामातील गहू पेरणी आता सुरु झाली. सध्या गहू पिकासाठी वातावरण चांगले आहे. पण पुढील काळात पाऊस आणि उष्णतेचा फटका बसला नाही तर गेल्यावर्षीपेक्षा गहू उत्पादन जास्त होऊ शकते. असे झाल्यास गव्हाच्या दरातील तेजी कमी होईल.