जालना : जिल्ह्यात तोडणीअभावी ७ ते ८ लाख टन ऊस (Sugarcane) अजूनही उभा आहे. या उसाला तातडीने तोड द्यावी, तोडणीअभावी उभ्या उसाला एकरी एक लाख रुपयांचे अनुदान (Sugarcane Subsidy) द्यावे, या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता.२०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुंडण आंदोलन (Mundan Protest) करण्यात आले.

आंदोलनादरम्यान स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी साखर कारखानदार, प्रशासन आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. उभ्या उसाला तोड देण्याची मागणी करत राज्य सरकारचा निषेध केला. ऊस न तोडल्यास न्यायालयीन लढाई लढू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.

कारखानदार व प्रशासनाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे उसाचे करावे काय? या चिंतेत शेतकरी आहेत. या विवंचनेतून ऊस उत्पादक आत्महत्या करायला लागले आहेत. मात्र कारखाना व्यवस्थापन व जिल्हा प्रशासनाला याचे गांभीर्य नसल्याचा आरोप ‘स्वाभिमानी’ने केला. हंगाम संपत आला तरी अद्याप जालना जिल्ह्यामध्ये ऊस शिल्लक आहे. विशेषतः: अंबड तालुक्यातील समर्थ, घनसावंगी तालुक्यातील सागर व समृद्धी, तर परतूर तालुक्यातील श्रद्धा एनर्जी (बागेश्वरी) या साखर कारखाना कार्यक्षेत्रात हजारो हेक्टरवरील ऊस तसाच आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गवळी, जिल्हा सचिव पांडुरंग गटकळ, परतूर तालुकाध्यक्ष गणेश राजबिंडे, विद्यार्थी परिषदेचे जिल्हा प्रमुख गणेश गावडे, विजय लहाने, अंकुश तारख, बाबासाहेब दखणे व संतोष शास्त्री-जैन आदींनी या वेळी मुंडण केले. ऊस उत्पादकांच्या मागण्याचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके यांना देण्यात आले.

..या आहेत मागण्या

तोडणीअभावी उभ्या उसाला शासनाने एकरी एक लाख रुपये अनुदान द्यावे, या प्रश्‍नी आत्महत्या झाल्यास कारखाना प्रशासनावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, १ मे नंतर तुटलेल्या उसाला शासनाने २०० रुपये ऐवजी ५०० रुपये प्रतिटन अनुदान जाहीर करावे, जळीत उसाच्या रकमेत कपात करू नये, येणाऱ्या गाळप हंगामात उसाच्या नोंदी तहसील प्रशासनातर्फे नोंदवाव्यात.