पामऐवजी सोयाबीन (Soybean), मोहरी आणि भुईमुगाच्या उत्पादन (Groundnut Production) वाढीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांच्याकडे केली. तसेच केंद्र सरकारने गव्हावरील निर्यात (Wheat Export Ban) बंदी उठवावी आणि हमीभावापेक्षाही कमी दर असलेल्या शेतीमाल उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवावे, अशा मागण्याही शेतकरी संघटनांनी केल्या आहेत.

पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमी शेतकरी संघटनांशी आणि कृषी अभ्यासकांशी चर्चा करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये या मागण्या शेतकरी संघटनांनी केल्या.

निर्यात बंदीचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. गहू आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाच्या दरावर परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारने शेतीमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालू नयेत, अशी मागणी शेतकरी नेते रघुनाथ दादा पाटील यांनी केली. पाटील पुढे म्हणाले, परकीय चलन देशात आणण्यासाठी निर्यातीची मोठी मदत होते.

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात हमीभावापेक्षा खाली असणाऱ्या शेतमाल उत्पादनाची आयातीवर प्रतिबंध घालावेत. तसेच केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रातील मनुष्यबळावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जखर यांनी केली. जखर म्हणाले, "शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांपेक्षा मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित करावे. शेती हा राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रातील विषय आहे. मात्र बहुतांश राज्यांमध्ये रिक्त पद भरली जात नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार होतो."

१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने सूचनांसाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला व्हिडिओ कॉन्फरसद्वारे केरळचे अखिल भारतीय मसाले निर्यात फोरमचे सचिव विरेन के खोना, गोविंद वल्लभ पंत कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ उत्तराखंडचे डिरेक्टर ए एस जैन, राज्य फळ भाजीपाला आणि फूल उत्पादक संघटनेचे हरिष राज्य अध्यक्ष हरिश चौहान आणि युपीएएसआयचे अध्यक्ष जेफ्री रेबेल्लो उपस्थित होते. देशांतर्गत महागाईला रोखण्यासाठी भारताने गहू आणि तुकडा तांदळाची निर्यात बंदी केली. मात्र तरीही महागाई आटोक्यात आली नाही.