Nashik News : राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीईएल) या कंपनीच्या माध्यमातून कांदा निर्यातीचा कोटा वाढविला आहे. या निर्यातीत पारदर्शकता कमी तर गोंधळच अधिक आहे. दुबई बाजारात घाऊक दरापेक्षा कमी दराने निर्यात होत असल्याने ‘एनसीईएल’च्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने लेट खरीप कांदा हंगामात केलेल्या निर्यातबंदीने शेतकरी व कांदा निर्यात उद्योग उध्वस्त झाला. तर आता लेट खरीप कांद्याची आवक संपुष्टात येऊन उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. अशा स्थितीत निर्यात खुली करावी, अशी शेतकरी व निर्यातदारांची मागणी आहे. मात्र पुन्हा केंद्राने यात खेळ करू कांदा निर्यातीचा कोटा वाढविला. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून एक वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘एनसीईएल’ला अनुभव नसताना कांदा निर्यातीचे कामकाज दिले.
यापूर्वी १ मार्च रोजी दुबईसाठी १४ हजार ४०० टन कांदा निर्यात करण्याबाबत अधिसूचना जाहीर झाली. त्यामध्ये दर तीन महिन्याला ३ हजार ६०० टन कांदा निर्यातीबाबत जाहीर करण्यात आले होते. अशातच पुन्हा ३ एप्रिल रोजी अतिरिक्त १० हजार टन कांदा निर्यातीची अधिसूचना निघाली.
त्यामुळे एकाच कंपनीच्या फायद्यासाठी वारंवार अधिसूचना काढल्या जात आहेत; त्यातही पारदर्शकता नसल्याची ओरड आहे. त्यामुळे निर्यातदारांच्या पोटावर पाय देऊन एकाच कंपनीला मोठ करण्याचा डाव असल्याची टीका निर्यातदारांमधून होत आहे.
‘उत्पादक उपाशी, कंपनीत तुपाशी
राज्यातील कांदा उत्पादकांना सध्या ११ ते १३ रुपये सरासरी कांद्याला दर मिळत आहे. तर ‘एनसीईएल’ने दुबईसाठी प्रतिकिलो २२.९० ते २५ रुपयांपर्यंत निविदा काढून व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केली. शेतकऱ्यांना त्याचा कुठलाही फायदा नाही. या कंपनीमार्फत दुबईत प्रतिकिलो ४५ ते ५० रुपयांनी निर्यात झाली. यामध्ये किलोमागे २५ रुपयांपर्यंत नफा कंपनी मिळवीत आहे. त्यामुळे ‘उत्पादक उपाशी आणि कंपनी तुपाशी’ अशी स्थिती आहे.
दुसरीकडे दुबईमध्ये घाऊक बाजारात जवळपास २०० रुपयांपर्यंत प्रतिकिलो दर आहेत तर किरकोळ बाजारात ३५० रुपयांपर्यंत दर आहेत. त्यातच दुबई आर्थिक संपन्न असताना कमी दराने माल पाठविण्याचा सपाटा सुरू आहे. सरकार ते सरकार निर्यातीची कार्यपद्धती असे सांगून खासगी ठराविक आयातदारांना कांदा पाठविला जात आहे. निर्यातीमध्ये दर निम्मा दाखवायचा आणि तितकाच मलिदा संगनमत करून अधिकाऱ्यांनी लाटण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लेट खरीप कांदा कवडीमोल दराने विकल्यानंतर आता उन्हाळी कांद्यालाही निर्यात बंदीमुळे अत्यंत कमी दर मिळत आहे. काही मोजक्या देशांना होणाऱ्या काही हजार टन कांदा निर्यातीतून शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होत नाही. त्यामुळे सरकारने तत्काळ पूर्णपणे कांदा निर्यात खुली करावी, अन्यथा सत्ताधाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.