Pune News : केंद्र सरकारने कच्चे सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क जूनपर्यंत हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा तसेच विकास उपकर माफ केले जाणार आहेत.

टीआरक्यू (टॅरिफ रेट कोटा ऑथोरायझेशन)च्या अटींनुसार सीमाशुल्क दर ११ मे ते ३० जूनपर्यंत लागू असेल. कारण आयात नियमांबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने लाखो कार्गो बंदरांवर अडकले होते.

अर्थ मंत्रालयाकडून बुधवारी (ता. १०) काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये हा निर्णय कच्चे आणि रिफाइनेड सोयाबीन तेलांना लागू होईल, असे म्हटले आहे. ‘टीआरक्यू’ म्हणजे टॅरिफ रेट कोट्यानुसार भारतात आयातीवर विशिष्ट किंवा शून्य शुल्काचे प्रमाण आहे.

तसेच, कोटा साध्य केल्यावर, अतिरिक्त आयातीवर सामान्य दर लागू होतो. यापूर्वी, सरकारने अनुक्रमे जानेवारी आणि मार्चमध्ये ‘टीआरक्यू’ अंतर्गत क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल बियाणे तेलांची आयात बंद केली होती.

देशांतर्गत किमती कमी करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी २० लाख टन कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलाच्या वार्षिक आयातीवर सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत विकास उपकर माफ केले आहे.

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि प्रथम क्रमांकाचा वनस्पती तेल आयातदार आहे. आणि तो त्याच्या ६० टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यातील एक मोठा भाग पाम तेल आणि त्याचे व्युत्पत्ती आहे, जे इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केले जाते.

भारत मुख्यत्वे मोहरी, पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूलापासून तयार झालेले खाद्यतेल वापरतो. अलीकडेच, खाद्य तेलाच्या प्रचलित दरांवर चर्चा करण्यासाठी उद्योग संघटनेने अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोप्रा यांच्यासोबत बैठक घेतली आहे.

तेल किमती कपातीची शक्यता

ग्राहकांच्या फायद्यासाठी प्रचलित जागतिक बाजाराच्या अनुषंगाने, एका भारतीय खाद्यतेल उद्योग संस्थेने आपल्या सदस्यांना किरकोळ आणि घाऊक किमती कमी करण्याचे आवाहन केले आहे.

‘‘सदस्यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे आणि त्यांच्या ब्रँडच्या खाद्यतेलाच्या कमाल किरकोळ किंमत आणि घाऊक किमतीत आणखी कपात करण्याची घोषणा करण्यास सुरुवात केली आहे,’’ असे सर्वोच्च उद्योग संस्था द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने ५ मे रोजी एका प्रकाशनात म्हटले आहे.