तांदूळ निर्यातीवरची बंदी (Rice Export Ban) तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी किसान सभेने Kisan Sabha) केंद्र सरकारकडे केली आहे. सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Broken Rice Export Ban) लागू केली असून बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर (Non Basamti Rice Export) २० टक्के निर्यातकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदूळ उत्पादक (Rice Producer) शेतकऱ्यावर अन्याय होणार असल्याने केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी तातडीने उठवावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

शेतकऱ्यांना शेतीमालाला दोन पैसे मिळायला लागताच यापूर्वीची सरकारे निर्यातबंदी लागू करून शेतीमालाचे भाव पाडायचे. भाजप असे करणार नाही, उलट हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हातातील बेड्या तोडेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र कांदा, गहू आणि आता तांदळावर निर्यातबंदी लागू करून केंद्र सरकारने आपल्या कथनी आणि करणीत अंतर असल्याचे सिद्ध केले आहे, असे किसान सभेने निवेदनात म्हटले आहे.

खरीपात भात उत्पादन घटण्याचा अंदाज असून, घाऊक आणि किरकोळ बाजारात तांदळाचे दर वाढले असल्याने व पशुखाद्य आणि इथेनॉल मिश्रणासाठी तांदळाची उपलब्धता घटली असल्याने निर्यातबंदी लागू केल्याचा लटका युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र देशांतर्गत तांदळाची उपलब्धता पाहता निर्यातबंदी लागू करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही हे वास्तव आहे.

देशात तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून निर्यातबंदीची गरजच नाही असे केंद्र सरकारकडून यापूर्वी वारंवार जाहीर करण्यात आले आहे. असे असताना गव्हाप्रमाणेच तांदळाच्या बाबतीतही केंद्र सरकारने रात्रीतून आपली भूमिका बदलत तांदळावर निर्यातबंदी लागू केली आहे. तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर हा मोठा आघात आहे.

यंदा खरिपात भाताचे क्षेत्र घटल्यामुळे उत्पादनात केवळ ६० ते ७० लाख टन घट येणार आहे. देशांतर्गत तांदळाच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ही घट केवळ ४.५ ते ५ टक्के इतकीच आहे. देशात गेल्या वर्षी २०२१-२२ मध्ये विक्रमी १३०२.९ लाख टन भात उत्पादन झाले होते. त्याआधीच्या वर्षी १२४३.७ लाख टन भात उत्पादन झाले होते. तांदूळ उत्पादनाची ही आकडेवारी पहाता तांदळावर निर्यातबंदी लागू करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.

केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे यंदा उत्पादनात काहीशी घट अपेक्षित असली तरीही देशात तांदळाचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. बफरस्टॉकसाठी देशाला १३५ लाख टन तांदूळ लागतो. प्रत्यक्षात अन्नमहामंडळाकडे ४७० लाख टन तांदूळ साठा उपलब्ध आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा ३३५ लाख टन अधिक तांदूळ उपलब्ध आहे.

देशात गेल्या वर्षी विक्रमी भात उत्पादन झालेले असतानाही अन्नमहामंडळाकडे ६६२ लाख टन तांदूळ साठा उपलब्ध होता. यंदा ४.५ ते ५ टक्के उत्पादन घटण्याची शक्यता असताना ४७० लाख टन बफरस्टॉक अन्नमहामंडळाकडे उपलब्ध आहे. अन्नमहामंडळाकडे गेल्या काही वर्षांपासून अशाप्रकारे अतिरिक्त तांदूळ उपलब्ध असून, या अतिरिक्त तांदळाचे काय करायचे हा प्रश्न असताना, केंद्र सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आत्मघाती व शेतकरी विरोधी निर्णय कोणाच्या भल्यासाठी घेत आहे असा प्रश्न किसान सभेने उपस्थित केला आहे.

तां

दळाचे भाव पाडून कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमविता यावा यासाठीच केंद्र सरकारने रात्रीतून घुमजाव करत तांदूळ निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला असून केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अन्यथा तांदूळ उत्पादक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा किसान सभेने दिला आहे. केंद्र सरकारला पाठवलेल्या निवेदनावर डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी.गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.