Pune News : कांदा उत्पादकांना देशोधडीला लावून सरकार मात्र कांदा निर्यातीतून पैसा कमावणार आहे. सरकारनं बांगलादेश आणि युएईला एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादीत या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. पण या संस्थेकडे कांदा खरेदी करण्यापासून ते निर्यात करेपर्यंतची व्यवस्था नाही.

त्यामुळे ही संस्था व्यापारी किंवा इतर एजन्सीकडून कांदा खरेदी करून निर्यात करणार आहे. पण कांदा खरेदी करताना जो कमी भावात देईल त्याच्याकडून खरेदी करेल आणि बांगलादेश तसेच युएईमधील जो आयातदार जास्त भाव देईल त्याला कांदा निर्यात करणार आहे. याविषयी एनसीईएल आणि निर्यातदार संघटनेची बैठकही झाली, अशी माहिती आहे. 

सरकारने बांगलादेशला ५० हजार टन आणि युएईला १४ हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. खरं तर सरकारने या दोन देशांना निर्यातीला परवानगी दिल्याने कांदा भावाला आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आपल्याला होती. कारण एनसीईएल ऐवजी खासगी निर्यातदारांनी कांदा निर्यात केला असता तर खुल्या बाजारात कांदा खरेदी केला असता. पण एनसीईएलच्या माध्यामातून निर्यात होणार आहे. म्हणजेच खुल्या बाजारात कांद्याचे भाव वाढणार नाही याची काळजी सरकार पुरेपूर घेत आहे. 

एनसीईएलच्या माध्यमातून निर्यातीचा निर्णय घेतला खरा, पण एनसीईएलकडे कांदा खरेदी करून तो निर्यात करण्यासाठी सुविधा नाहीत. त्यामुळे एनसीईएल ही निर्यात कशी करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. पण नुकतेच निर्यादार असोसिएशन आणि एनसीईएलमध्ये एक बैठक झाल्याची माहिती आहे.

या बैठकीत एनसीईएलने कांदा निर्यातीबाबत काही गोष्टी गांतितल्या. एनसीईएल व्यापारी आणि निर्यातदारांकडून कांदा खरेदी करू शकते. पण कमीत कमी भावात जो कुणी कांदा देईल त्यांच्याकडून खरेदी होईल. तसेच बांगलादेश आणि युएईमधील आयातदार जे जास्त भावात खरेदी करतील त्यांना निर्यात केली जाईल, असे सांगण्यात आल्याचे काही निर्यातदारांनी सांगितले. 

कमी भावात कांदा देणाऱ्यांकडून खरेदी करणार म्हणजे प्रत्यक्ष बाजारात कांद्याचे भाव कमीच कसे राहतील, याची काळजी घेतली जात आहे. तर दुसरीकडे जास्तीत जास्त भाव देणाऱ्या बांगलादेश आणि युएईमधील आयातदारांना कांदा देण्यात येणार आहे. म्हणजेच देशातील शेतकऱ्यांचा कांदा कमी भावात घेऊन जास्त भावात निर्यात केला जाणार आहे. यामुळे यातून एनसीईएलला चांगला नफा होणार.  वास्तविक पाहता निर्यातीचा फायदा शेतकऱ्यांनाही मिळायला हवा. कारण शेतकऱ्यांचा कांदा निर्यात होतोय. पण शेतकऱ्यांऐवजी सरकारच फायदा कमावणार आहे.