पुणेः केंद्र सरकार तूर आयातीसाठी (Tur Import) सध्या पुढाकार घेत आहे. तुरीचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार आयात करत आहे. मात्र आयात तुरीचेही दर (Tur Rate) तेजीत आहेत. त्यामुळे दर नियंत्रणाचा (Tur Rate Control) सरकारचा मनसुबा साध्य होणार नाही, असा दावा काही जाणकार करत आहेत.

महागाईचा कांगावा करत केंद्र सरकारने शेतीमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा गेल्यावर्षापासून प्रयत्न केला. याचा सर्वाधिक फटका कडधान्य उत्पादकांना बसला. त्यातही तूर उत्पादक शेतकरी मागील हंगामात भरडला गेला. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना बाजारात हमीभावही मिळाला नाही.

यंदा शेतकऱ्यांची नापसंती असो किंवा उशीरा सक्रिय झालेल्या माॅन्सूनमुळे असो, तूर लागवड कमी झाली. तसंच पावसानेही नुकसान झाले. त्यामुळे देशात तुरीची टंचाई निर्णाम झाली आहे. सध्या तुरीचे दर वाढले. मात्र तूर डाळीचे दर सरासरी महागाईपेक्षा कमीच वाढले.

यंदाच्या हंगामातच तूर उत्पादन कमी राहील. त्यामुळे सरकार आयात करून पुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्न करतेय. आयातीत काही अडथळे आली तरी सरकार हे अडथळे दूर करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. मोझांबिक देशातून जास्तीत जास्त तूर आयातीसाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे. मोझांबिकमधून तूर निर्यात काही करणास्तव ठप्प झाली होती. मात्र भारत सरकारने मध्यस्थी करून मार्ग काढल्यामुळे तूर आयातीचा मार्ग मोकळा झाला.

सरकार आयातीतून तुरीचा पुरवठा वाढवून दर नियंत्रणात ठेवण्याचा मनसुबा बाळगून आहे. मात्र सरकारची ही रणनिती काम करेल असं वाटत नाही. कारण आयात तुरीही सध्या महाग पडत आहे. सध्या आफ्रिकेतून आयात होणारी तूर ६ हजार ते ६ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान पडत आहे.

आफ्रिकेतून आयात होणाऱ्या तुरीची गुणवत्ता कमी असते. त्यामुळे दरही कमी असतात. तर लेमन तूर ७ हजार ६५० रुपयाने मिळत आहे. त्यामुळे देशातील बाजारही यापेक्षा कमी होईल असे वाटत नाही, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. तुरीचा बाजार ७ हजार ते ८ हजार रुपयांच्या दरम्यान राहू शकतात, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केलाय.