पुणेः मागील हंगामात विक्रमी आयात (Record Tur Import) करून आणि हमीभावानं नगण्य तूर खरेदी (Tur Procurement) करून सरकारनं शेतकऱ्यांना गोत्यात आणलं. त्यामुळं शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरानं तूर विकावी लागली. मात्र आता देशात तुरीची टंचाई (Tur Shortage) निर्माण होऊन दर तेजीत आले. त्यामुळं दर (Tur Rate) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आयात तूर खरेदी करणार आहे. त्यासाठी सरकारनं आधारभूत दर जाहीर केला आहे.

मागील हंगामात तब्बल ४३ लाख ४० हजार टन तूर उत्पादन झालं होतं. मात्र सरकरानं केवळ ३५ हजार टन तुरीची हमीभावानं खरेदी केली. म्हणजेच सरकारनं ०.८ टक्केच तूर खरेदी केली. याचाच अर्थ असा की शेतकऱ्यांना सर्वच तूर खुल्या बाजारात विकावी लागली. मात्र शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावही मिळाला नाही. केंद्रानं ६ हजार ३०० रुपये हमीभाव जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना सरासरी ६ हजार रुपये दर मिळाला. देशातील तुरीची दर वाढू न देण्याची सोय सरकारनं विक्रमी आयात करून केली.

हंगामाच्या शेवटपर्यंत तुरीचे दर बाजारात कमीच होते. त्यामुळं खरिपात शेतकऱ्यांनी तुरीची लागवड जवळपास साडेचार टक्क्यांनी केली. त्यातच पावसानं पिकाचं मोठं नुकसान झालं. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन व्यापारी आणि स्टाॅकिस्टनी स्टाॅक दाबून ठेवला. परिणामी बाजारात तुरीची टंचाई निर्माण झाली. तुरीचे दर ७ हजार ते ८ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होते आहे.

देशातील तुरीची टंचाई आणि दरवाढीची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकार परदेशातून तुरीची खरेदी करणार आहे. सरकार नेमकी किती तूर खरेदी करणार याची नक्की माहिती बाहेर आलेली नाही. पण आयातदार आणि जाणकारांच्या मते सरकार ९० हजार टनांच्या दरम्यान तूर खरेदी करु शकते. सरकारनं आयात तूर खरेदीसाठी किमान खरेदीदर दरही जाहीर केलाय. इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारनं आयात तुरीसाठी आधारभूत दर ठरवला आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयानं बाजारात चुकीचा संदेश जात असल्याचं, जळगाव दाल मिल्स ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रेम कोगटा यांनी सांगितलं.

सरकारने आफ्रिकेतील मालावी, मोझांबिक आणि टंझानिया या देशांमधून आयात होणाऱ्या तुरीसाठी ५ हजार ९८० रुपये आधारभूत दर जाहीर केला. तर म्यानमारच्या तुरीसाठी ७ हजार ९५३ रुपये आधारभूत दर दिला जाणार आहे. मात्र आफ्रिकेतील तुरीचा दर्जा चांगला नसल्यामुळे तिला देशात मागणी कमी असते.

तर म्यानमारमधील तूर देशातील तुरीसारखी असल्यानं दर जास्त असतात. यंदा सरकारनं तुरीसाठी ६ हजार ६०० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. म्हणजेच म्यानमारच्या तुरीसाठी सरकार हमीभावापेक्षा १ हजार ३५३ रुपयांनी जास्त देणार आहे. असं असलं तरी खरेदी कमीच होण्याची शक्यता आहे, असं दिल्ली येथील आयग्रेन इंडियाचे कार्यकारी संचालक राहूल चौहान यांनी सांगितलं.

सरकारनं मागील हंगामात हमीभावानं शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी न करता, दर पाडून शेतकऱ्यांना गोत्यात आणलं होतं. त्यामुळं सरकारवर यंदा आयात तूर खरेदी करण्याची वेळ आली. मात्र आयात तूर खरेदीत सरकार उतरल्यानं खुल्या बाजारातही दर सुधारतील.

भारताची मागणी लक्षात घेऊन निर्यातदार देशही दर वाढवतील. त्यामुळं देशात तुरीचा बाजार मजबूत स्थितीत राहील. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या नव्या तुरीला यंदा चांगला दर मिळू शकतो. यंदा सरकारला हमीभावाने तूर मिळणार नाही, असंही जाणकार सांगतात. यंदा शेतकऱ्यांना तुरीसाठी ७ हजार ५०० ते ८ हजार रुपये दर मिळतो, असा अंदाजही जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.