Pune News : सरकारने २५ लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकल्यानंतरही गव्हाचे भाव कमी झाले नाहीत. त्यामुळे सरकारने बुधवारी (ता.११) स्टाॅक लिमिटची मर्यादा कमी केली. घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी, प्रक्रियादार आणि मोठ्या विक्री साखळ्या यांची गहू स्टाॅकची मर्यादा निम्मी केली आहे. 

देशातील गव्हाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने प्रथम २४ जून रोजी स्टाॅक लिमिट लावले होते. त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी स्टाॅक लिमिटची मर्यदा कमी केली. सरकारने नफेखोरी करण्याऱ्यांवर चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले. सरकारने स्टाॅक लिमिट लावल्यानंतरही देशात गव्हाचे भाव कमी झाले नाहीत. कारण देशात उत्पादन कमी झाल्याने बाजारातील आवकच कमी आहे. 

सरकारने स्टाॅकमधील गहू देखील विकला. पण त्याचाही परिणाम भावावर ज्या प्रमाणात झाला नाही. सरकारने नुकतेच स्टाॅकमधील आणखी २५ लाख टन गहू विक्रीसाठी काढला होता. सरकारने स्टाॅक मधला गहू विकल्यानंतर बाजारात गव्हाचे भाव काही प्रमाणात कमी झाले. मात्र गव्हाची उपलब्धता खुल्या बाजारात कमी असल्याने गव्हाचे भाव आणखी वाढले आहेत. 

खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव वाढतच असल्याने सरकारने स्टाॅक लिमिटची मर्यादा आणखी कमी केली. आता घाऊक गहू विक्रेत्यांना १ हजार टनांचाच स्टाॅक ठेवता येईल. यापुर्वी २ हजार टन गहू स्टाॅकची परवानगी होती.

तर किरकोळ विक्रेते आणि मोठ्या विक्री साखळ्या आता ५ टन गव्हाचा स्टाॅक ठेऊ शकतील. यापुर्वी १० टन गहू स्टाॅकची मर्यादा होती. तर प्रक्रियादारांना आपल्या मासिक क्षमतेच्या ५० टक्केच स्टाॅक ठेवता येईल, असे केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाने म्हटले आहे. 

तसेच सर्व घटकांना आपल्याकडील स्टाॅकची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. तसेच आपल्याकडे असलेल्या अतिरिकची स्टाॅकची विक्री तातडीने करावी लागेल. गव्हावर ३१ मार्च २०२५ पर्यंत स्टाॅक लिमिट असेल.