Jalgaon News : राज्यात नवा कापूस हंगाम सुरू झाला आहे. परंतु कापसावर प्रक्रिया करणारा जिनिंग प्रेसिंग उद्योग हव्या त्या क्षमतेने कार्यरत नाही. राज्यात ७५४ पैकी फक्त १०५ जिनिंग प्रेसिंग कारखाने सुरू आहेत. रोज केवळ सहा हजार कापूस गाठींची निर्मिती सध्या राज्यातील जिनिंग प्रेसिंग कारखान्यांत होत आहे.

अर्थात, राज्यात पाच टक्केच जिनिंग प्रेसिंग कारखाने सुरू आहेत. राज्यातील कमाल कारखाने वित्तीय व इतर संकटांचा सामना करीत असल्याचे चित्र आहेत. सर्वाधिक जिनिंग प्रेसिंग कारखाने खानदेशात सुरू आहेत. खानदेशात सुमारे ८० कारखाने सुरू आहेत. परंतु हे कारखानेदेखील सध्या २० टक्के क्षमतेने सुरू आहेत.

राज्यातील जिनिंग प्रेसिंग कारखान्यांत रोज ६५ ते ६६ हजार गाठींची निर्मिती शक्य आहे. परंतु सध्या पाच ते सहा हजार गाठींची निर्मिती होत आहे. २५ हजार क्विंटल कापूस रोज सध्या बाजारात येत आहे. तीन ते साडेतीन लाख क्विंटल कापसाची आवक रोज अपेक्षित आहे. परंतु एवढा कापूस सध्या राज्यातील बाजारात येत नसल्याची स्थिती आहे.

खानदेशात कापसाची आवक मागील महिन्यात कमी अधिक प्रमाणात सुरू झाली. परंतु मराठवाडा भागात आवक अल्प आहे. यामुळे या भागात फारसे जिनिंग प्रेसिंग कारखाने सुरू नसल्याची माहिती मिळाली.

यातच रुईला कमी मागणी आहे. सुताला उठाव कमी आहे. खंडीचे दर (३५६ किलो रुई) सध्या ५६ हजार ५०० रुपये असे आहेत. गणेशोत्सवादरम्यान खंडीचे दर ५८ हजार रुपये असे होते. परंतु त्यात घसरण झाली आहे. यामुळे जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार सावध भूमिकेत आहेत.

वीजबिलाची सवलत बंद

वीजबिलात दोन रुपये प्रतियुनिटचे अनुदान मागील वर्षापर्यंत राज्य शासन देत होते. परंतु हे अनुदान या वर्षी शासनाने बंद केले आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत विजेचे दर तीन रुपयांनी राज्यात अधिक आहेत.

१२ रुपये प्रतियुनिट या दरात वीज जिनिंग प्रेसिंग कारखानदारांना राज्यात उपलब्ध होते. यामुळे देखील कापूस प्रक्रिया उद्योग अडचणीत आला आहे. मागील हंगामात कापूस किंवा खंडीचे दर अस्थिर होते. याचाही वित्तीय फटका बसला आहे. यातून जिनिंग प्रेसिंग उद्योग सावरलेला नाही.

प्रोत्साहन योजना हवी

रुई व सुताची निर्यात वाढविल्याशिवाय कापूस बाजारात स्थैर्य येणार नाही. परंतु कापूस व सूत निर्यातीसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना नाही. इतर शेतीमालाप्रमाणे फक्त एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान रुई व सूत निर्यातीवर दिले जाते. हे अनुदान पाच टक्के वाढविण्यासह अधिकाधिक आयातदारांना आपल्याकडे आणण्यासाठी विदेश व्यापार विभागाने कार्यवाही, योजना आणण्याची गरज असल्याचा मुद्दाही राज्यातील जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार उपस्थित करीत आहेत.