कोल्हापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या ‘एफआरपी’त (Sugarcane FRP) टनाला १५० रुपयांची वाढ केली असली, तरी रिकव्हरी बेस ०.२५ टक्क्याने वाढविला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जाहीर केलेल्या एफआरपीची (FRP) निम्मी रक्कम कशीबशी मिळेल, अशी शक्यता आहे. एकीकडे रिकव्हरी बेस (Recovery Base) आणि दुसरीकडे कारखान्यांनी वाहतूक खर्च (Transport Cost) वाढविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात भरघोस वाढ पडणार नाही, असे या निर्णयानंतरचे चित्र आहे. या बाबत शेतकरी संघटनांमधूनही नाराजीचे सूर उमटत आहेत.

कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस मान्य करून केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये १५० रुपये वाढीची घोषणा केली असली तरी रिकव्हरी बेस १० टक्क्यांवरून १०:२५ केला. ०.२५ टक्क्याने रिकव्हरी बेस वाढविल्याने प्रत्यक्षात ७६ रुपये एफआरपी वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतूक खर्च वाढविला आहे. केंद्र सरकारने १५० रुपये वाढ केली नसून आकडेवारीच्या खेळात ७५ रुपये वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

गेल्या वर्षभरात खते, औषधे व डिझेल दर वाढल्याने मशागतीचे दर भरमसाट वाढले आहेत. सरकारने एफआरपी त्या प्रमाणात वाढवायला पाहिजे होती. आताची दरवाढ ही पुरेशी नाहीच, पण ०:२५% ने अकारण रिकव्हरी बेस वाढवला असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांचा आहे.

रिकव्हरी कमी दाखवून फसवणुकीची शक्यता

२०१७ -१८ पर्यंत ९.५ टक्के उसाचा रिकव्हरी बेस होता. यावेळी २५५० रुपये एफआरपी होती. २०१८- १९ ला रिकव्हरी बेस १० टक्के करण्यात आला. यावेळी २७५० रुपये एफआरपी होती. त्यानंतर येणाऱ्या हंगामासाठी २०२२-२३ रिकव्हरी १०.२५ टक्के करण्यात आली आहे. एफआरपीची रक्कम ३०५० इतकी करण्यात आली आहे. कमी रिकव्हरी दाखवून कारखाने ऊस उत्पादकांची फसवणूक करू शकतात, असे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. काहीतरी करून शेतकऱ्यांसाठी केल्यासारखे दाखवायचे, असा प्रकार सुरू असल्याची त्यांनी केली आहे.

केंद्राचे मूळ गोष्टीकडेच दुर्लक्ष

ज्या भागातली रिकव्हरी कमी आहे, अशा शेतकऱ्यांना खूप मोठा फटका बसेल. गेल्या हंगामात औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांत दहा टक्केच्या आत रिकव्हरी आहे. रिकव्हरी बेस वाढविल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना आणखीन कमी रक्कम मिळेल. केंद्राने उसाची एफआरपी ठरवताना मूळ गोष्टीकडेच लक्ष कमी दिले. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे वगळता राज्यातील अन्य भागातील ऊस उत्पादकांना या निर्णयाचा फारसा फायदा होणार नाही, अशी शक्यता आहे.