कोल्हापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या ‘एफआरपी’त (Sugarcane FRP) टनाला १५० रुपयांची वाढ केली असली, तरी रिकव्हरी बेस ०.२५ टक्क्याने वाढविला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जाहीर केलेल्या एफआरपीची (FRP) निम्मी रक्कम कशीबशी मिळेल, अशी शक्यता आहे. एकीकडे रिकव्हरी बेस (Recovery Base) आणि दुसरीकडे कारखान्यांनी वाहतूक खर्च (Transport Cost) वाढविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात भरघोस वाढ पडणार नाही, असे या निर्णयानंतरचे चित्र आहे. या बाबत शेतकरी संघटनांमधूनही नाराजीचे सूर उमटत आहेत.
कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस मान्य करून केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये १५० रुपये वाढीची घोषणा केली असली तरी रिकव्हरी बेस १० टक्क्यांवरून १०:२५ केला. ०.२५ टक्क्याने रिकव्हरी बेस वाढविल्याने प्रत्यक्षात ७६ रुपये एफआरपी वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतूक खर्च वाढविला आहे. केंद्र सरकारने १५० रुपये वाढ केली नसून आकडेवारीच्या खेळात ७५ रुपये वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
गेल्या वर्षभरात खते, औषधे व डिझेल दर वाढल्याने मशागतीचे दर भरमसाट वाढले आहेत. सरकारने एफआरपी त्या प्रमाणात वाढवायला पाहिजे होती. आताची दरवाढ ही पुरेशी नाहीच, पण ०:२५% ने अकारण रिकव्हरी बेस वाढवला असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांचा आहे.
रिकव्हरी कमी दाखवून फसवणुकीची शक्यता
२०१७ -१८ पर्यंत ९.५ टक्के उसाचा रिकव्हरी बेस होता. यावेळी २५५० रुपये एफआरपी होती. २०१८- १९ ला रिकव्हरी बेस १० टक्के करण्यात आला. यावेळी २७५० रुपये एफआरपी होती. त्यानंतर येणाऱ्या हंगामासाठी २०२२-२३ रिकव्हरी १०.२५ टक्के करण्यात आली आहे. एफआरपीची रक्कम ३०५० इतकी करण्यात आली आहे. कमी रिकव्हरी दाखवून कारखाने ऊस उत्पादकांची फसवणूक करू शकतात, असे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. काहीतरी करून शेतकऱ्यांसाठी केल्यासारखे दाखवायचे, असा प्रकार सुरू असल्याची त्यांनी केली आहे.
केंद्राचे मूळ गोष्टीकडेच दुर्लक्ष
ज्या भागातली रिकव्हरी कमी आहे, अशा शेतकऱ्यांना खूप मोठा फटका बसेल. गेल्या हंगामात औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांत दहा टक्केच्या आत रिकव्हरी आहे. रिकव्हरी बेस वाढविल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना आणखीन कमी रक्कम मिळेल. केंद्राने उसाची एफआरपी ठरवताना मूळ गोष्टीकडेच लक्ष कमी दिले. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे वगळता राज्यातील अन्य भागातील ऊस उत्पादकांना या निर्णयाचा फारसा फायदा होणार नाही, अशी शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विचार केल्यास गेल्या वर्षीइतकी एफआरपी सुद्धा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ही सरळ फसवणूक आहे. ऊस उत्पादकांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचा जाहीर निषेध करत आहोत.धनाजी चुडमुंगे, अध्यक्ष, आंदोलन अंकुश
सर्वसामान्य मतदार व शहरी मध्यमवर्गाला आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत, असे भासविण्यात येत आहे. एकीकडे एफआरपीमध्ये वाढ केल्याची घोषणा करायची, तर दुसरीकडे रिकव्हरी बेस वाढवून ही वाढ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, याची तरतूद करायची, हा भाजपप्रणीत केंद्र सरकारचा कावा अत्यंत निंदणीय व शेतकरीविरोधी आहे. अखिल भारतीय किसान सभा केंद्र सरकारच्या या कावेबाज कृतीचा तीव्र धिक्कार करत आहे.डॉ. अजित नवले, किसान सभा
केंद्र सरकारने मखलाशी करत हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जुगाड आहे. या वर्षाच्या तुलनेत केवळ ७५ रुपये वाढवून मिळणार आहेत. त्या तुलनेत उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे.राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सरकारने २००५-०६ पासून आजपर्यंत वेळोवेळी एफआरपी दरात वाढ केल्याचे दिसून येते. परंतु आजपर्यंत चार वेळा रिकव्हरी बेस वाढवून (८.५० ते १०.२५ टक्के) परत शेतकऱ्यांच्या खिशातले पैसे काढून घेतल्याचेही दिसून येते. एकूण या १५ ते १६ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचा एकरी उत्पादन खर्च जवळपास तिप्पट ते चौपट झाला आहे. असे असताना रिकव्हरी बेस वाढवण्याचे कारण काय, हा प्रश्‍न आहे.शिवाजी माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.