Mumbai News : कापूस खरेदी केंद्रांवर येत असलेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी पणन विभागाने ऑनलाइन पीकपाहणीऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार स्थळपाहणी दाखल्याच्या आधारे कापूस खरेदी करावी, असा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कापूस खरेदी केंद्रांवर होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीबद्दल सर्वच मंत्र्यांनी आवाज उठविला. पणन विभागाच्या कापूस खरेदी केंद्रांवर ‘सीसीआय’ कापूस घेत नसल्याच्या तक्रारी मंत्र्यांनी केल्या. काही ठिकाणी ऑनलाइन पीकपाहणीची नोंदणी न झाल्याने सीसीआय शेतकऱ्यांचा कापूस स्वीकारत नाही.

त्यामुळे त्या संदर्भात सूचना द्याव्यात, अशी मागणी मंत्र्यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘शेतकऱ्यांना कोणतेही अडचण येऊ न देता कापूस खरेदी केंद्रांवर कापूस खरेदी केला पाहिजे. तसेच केंद्रांबाहेर व्यापारी आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करत असतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश दिले.

चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने ही अडचण आल्याने तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. कापूस नोंदी संगणकावर अद्याप झालेल्या नाहीत. त्यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर कापूस खरेदी करावा. संगणकीय सातबारावर पीक-पाणी नोंदी होत नाहीत, तोवर तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी स्थळ पंचनामा करून दाखल्यांच्या आधारे कापूस खरेदी करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव पणन विभागाला पाठविण्यात आला होता.

पण विभागाने हा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठविला आहे. या संदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही. सध्या ‘एफएक्यू’ असलेल्या कापसाला ७ हजार २० रुपये तर त्यापेक्षा कमी प्रतीच्या कापसाला ६ हजार ७३७ इतकी आधारभूत किंमत आहे. हा कापूस ‘सीसीआय’च्या केंद्रांवर स्वीकारला जातो. मात्र मध्यंतरी झालेल्या पावसामुळे कापूस पिकाखालील क्षेत्र वाया गेले आहे.

वेचणीला आलेला कापूस पूर्ण भिजल्याने त्याची प्रत खालावली आहे. परिणामी ‘सीसीआय’च्या केंद्रांवर हा कापूस खरेदी केला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे कापूस विकावा लागत आहे. मात्र काही व्यापारी कमी भावाने कापूस खरेदी करीत असल्याचे समोर आले होते.

सातबारावरील कापूस नोंदीअभावी अडचण

राज्यात सध्या ११४ खरेदी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. त्यातील केवळ ६५ खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. या केंद्रांवर ‘सीसीआय’च्या मानकांनुसार कापूस येत नसल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणी नोंदींमध्ये उताऱ्यांवर कापूस पिकाची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे सीसीआय हा कापूस स्वीकारत नसल्याचे समोर आले आहे.