pomegranate Market  Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Pomegranate Market : गुजरातमधील डाळिंबाचे पन्नास टक्के नुकसान

गुजरात राज्यात झालेल्या पावसाचा फटका डाळिंबाला बसला आहे. यामुळे सेटिंग झाले नसल्याने सुमारे ५० टक्के नुकसान झाले आहे. सध्या डाळिंबाचा ५ ते १० टक्के हंगाम सुरू असून, डाळिंबाला प्रति किलोस ८० ते ९० रुपये दर मिळत आहे.

अभिजीत डाके

सांगली ः गुजरात राज्यात झालेल्या पावसाचा फटका डाळिंबाला (Pomegranate Crop Damage) बसला आहे. यामुळे सेटिंग झाले नसल्याने सुमारे ५० टक्के नुकसान झाले आहे. सध्या डाळिंबाचा (Pomegranate Season) ५ ते १० टक्के हंगाम सुरू असून, डाळिंबाला प्रति किलोस ८० ते ९० रुपये दर (Pomegranate Rate) मिळत आहे. नुकसान झाल्याने मार्च, एप्रिलच्या दरम्यान, गुजरातमधील डाळिंब विक्रीस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रच्या बाजारपेठेत विक्री येण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती डाळिंब संघाच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील डाळिंबाच्या दर स्थिर राहतील, असा अंदाज डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून गुजरातमध्ये डाळिंबाच्या क्षेत्रात वाढ होताना दिसते आहे. या राज्यात सुमारे २० हजार हेक्टरहून अधिक डाळिंबाचे क्षेत्र आहे. त्यापैकी अंदाजे १० ते १२ हजार हेक्टरवर मृग बहर धरला जातो. हंगाम धरला, त्यानंतर फुलकळीच्या दरम्यान पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे फुलगळ आणि अपेक्षित असे बागामध्ये सेटिंग झाले नाही. फळ धारणा झाली नाही.

या तिन्हीमुळे सुमारे २५ ते ३० टक्के नुकसान झाले. त्यातच सेटिंग झालेल्या बागांमध्ये अति पावसामुळे कुजवा, ‘तेलकट’ रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे २० ते २५ टक्के नुकसान झाले. असे एकूण ५० टक्के नुकसान झाले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा नव्याने हंगाम धरण्यास सुरुवात केली आहे.

गुजरातमध्ये यंदाच्‍या हंगामात आलेल्या नैसर्गित आपत्तीच्या संकटामुळे डाळिंबाचे नुकसान झाले आहे. यामुळे डाळिंबाच्या उत्पादनातही अंदाजे १५ ते २० टक्क्यांनी घट होईल. सध्या गुजरातमधील डाळिंबाचा हंगाम सुरू झाला असला, तरी अवघ्या ५ ते १० क्षेत्रांवरील डाळिंबाची काढणी सुरू झाली आहे. मुंबईच्या बाजारपेठेत गुजरातची डाळिंब आली आहेत. परंतु आवक कमी असून, डाळिंबाला अपेक्षित अशी मागणीही नाही.

वास्तविक, गुजरातमधील डाळिंबाचा हंगाम दरवर्षी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरी प्रारंभ होते. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यांत हंगामास गती येते. ही डाळिंब महाराष्ट्रात विक्रीला येतात. राज्यात गेल्या वर्षीपर्यंत गुजरातमधील डाळिंबाची फारशी आवक होत नव्हती. त्यामुळे डाळिंबाचे दर टिकून राहत होते.

मात्र गेल्या वर्षी गुजरातमधील राज्यातील अनेक बाजारपेठेत डाळिंबाची आवक वाढली होती. त्याचा दणका राज्यातील डाळिंब उत्पादकांना बसला होता. परिणामी, डाळिंबाच्या दरात घसरण झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला होता.

मात्र गुजरातमध्ये नैसर्गिक आपत्तीचे संकट ओढावल्याने डिसेंबर महिन्यात सुरू होणारा यंदाचा डाळिंबाचा हंगाम दोन ते तीन महिन्यांनी लांबणीवर पडणार आहे. डाळिंबाचा लांबणीवर पडणारा हंगामामुळे राज्यातील डाळिंबाच्या दरावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे यंदाचा हंगाम डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदेशी ठरणार आहे, अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

- पावसामुळे फुलगळ झाली

- सेटिंग होण्यास अडथळे

- गुजरातमधील डाळिंब राज्यात विक्रीस येण्याची फारशी शक्यता नाही

- दोन ते तीन महिने हंगाम लांबणीवर पडणार

गेल्या वर्षीपासून गुजरातमधील डाळिंब राज्याच्या बाजारपेठेत विक्रीला येतात. त्यामुळे त्याचा परिणाम दरावर होतो. यंदा गुजरातमध्ये पावसामुळे डाळिंबाचे नुकसान झाले. त्यामुळे गुजरातमधील डाळिंब राज्यात फारसे विक्रीला येणार नसल्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील डाळिंबाचे दर टिकून राहतील अशी आशा आहे.
प्रभाकर चांदणे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय डाळिंब संघ

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Crop Diversification: पीक पद्धतीत बदलाचा अभाव

Forest Rights Act: वनहक्क कायद्याच्या बळावर ग्रामसभा स्वावलंबी

Climate Smart Farming: हवामान बदलानुसार शेतीचे योग्य व्यवस्थापन करा

Raju Shetti: कर्जमाफीत आकड्यांचा जुगाड, राजू शेट्टींची जोरदार टीका, ७ मुद्दे केले उपस्थित

Water levels Drop: लघू प्रकल्पांत दोन टक्के,तर मध्यम प्रकल्पांत तीन टक्के घट

SCROLL FOR NEXT