Kolhapur News : गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्यूट पॅकिंगला कारखानदारांचा विरोध असूनही केंद्राने येणाऱ्या हंगामातही ज्यूट पॅकिंगची सक्‍ती केली आहे. एकूण साखर उत्पादनाच्या २० टक्के साखरेचे ज्यूट पॅकेजिंग न केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा केंद्राने पुन्हा एकदा दिला आहे. ज्यूट पॅकिंग व्यवहार्य नसल्याने कारखानदारांनी या विरोधात सातत्याने केंद्राकडे दाद मागितली आहे. केंद्राने मात्र ही सक्ती रद्द करण्याच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने या बाबतच्या सूचना कारखान्यांना दिल्या आहेत. केंद्रीय अवर सचिव सुनील कुमार स्वर्णकर यांनी कारखान्यांना याबाबतचे पत्र दिले आहे. कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामात हे पॅकिंग सुरू केले आहे की नाही याबाबतची माहिती महिन्याच्या अहवालात भरावी असेही म्हटले आहे.

स्वर्णकर यांनी पुढे म्हटले आहे, की चालू साखर हंगाम २०२४-२५ मध्ये उत्पादित झालेल्या साखरेपैकी २० टक्के साखरेचे ज्यूट पॅकेजिंग न करणे आणि साखर (नियंत्रण) आदेशाच्या तरतुदींचे पालन न करणे याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल.

ज्यूट पॅकिंग आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे

तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेल्या साखरेचा रंग साठवणुकीच्या कालावधीत बदलतो. शीतपेये, बिस्किटे, कन्फेक्शनर्स, फार्मास्युटिकल कंपन्या इत्यादी मोठ्या प्रमाणात ग्राहक या कारणांमुळे तागाच्या पोत्यात पॅक केलेली साखर स्वीकारण्यास नाखूष आहेत.

याशिवाय तागाच्या पिशव्या पॅकिंग करणे हे खर्चिकही असल्याने त्या कारखानदारांना परवडत नसल्याची स्थिती आहे. साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी धडपडत असताना ज्यूट सक्तीसारखे निर्णय उद्योगाला मारक ठरत असल्याचे साखर उद्योगाचे मत आहे. साखर उद्योगाला दिलासा देण्याऐवजी कारखान्यांना अडचणीतच टाकणारे निर्णय होत असल्याबद्दल साखर उद्योगात तीव्र नाराजी असल्याचे चित्र आहे.